काठमाडौं, १७ फागुन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विशेष अदालतले हालै रञ्जितालाई पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । विशेषको उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने भन्दै आज अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
अख्तितयारले विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण रूपमा आदेश जारी गरी श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।११।१७ गते।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा (हाल विघटित) सदस्य रन्जिता श्रेष्ठसमेत रहेको घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिगो रु.७८,००,०००।– (अठहत्तर लाख मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस/रिसवत जफत हुन तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिई बिशेष अदालतमा मिति २०८२/०६/२२ मा आरोपपत्र (मुद्दा नं.०८२-CR-००१५) दायर गरिएको प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालत काठमाण्डौबाट निज प्रतिवादीलाई जम्मा रु.५,००,०००।– (पाँच लाख रुपैयाँ) धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी २०८२/११/१० गते थुनछेक आदेश भएकोमा उक्त आदेश बेरीतको देखिंदा प्रतिवादी रन्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष मिति २०८२/११/१७ मा निवेदनपत्र दर्ता गरिएको छ ।
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने
प्रतिक्रिया