अर्यालविरुद्ध परेको रिट खारेज, राष्ट्रपतिलाई नियुक्ति अनुमोदन गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, चैत २६ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले हिजो रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका अर्यालले आफै सहभागी भई चैत १ गते राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यमा आफूलाई सिफारिस गरेका थिए। उक्त निर्णय स्वार्थ बाझिने र संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठ र खड्काले रिट दायर गरेका थिए ।

कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।

कार्की नेतृत्वको सरकारले मनोनीत गर्न पाउने एक सिटमा अर्याललाई सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन्। बुधबारको संवैधानिक इजलासको आदेशले राष्ट्रपति पौडेललाई नियुक्ति अनुमोदन गर्न बाटो खुलेको छ।