आयोगका सिफारिस कार्यन्वयन नगरेसम्म मानव बेचविखन न्युनिकरण हुँदैन :अध्यक्ष मगर

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार आयोगले तयार पारेको मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै मुद्दाको फैसला छिटो हुँदा पीडितले राहत पाउने बताएका हुन् ।

उनले छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार वार्षिक रूपमा कम्तीमा ३५१ जना बेचविखनमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरु सबैले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि कतिको मुद्दा अझै टुंगोमा नपुगेको उनको भनाई छ ।

‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गम्भिर अपराध हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको नै हो । मानव बेचविखनको विरुद्धमा गर्ने कामहरुको हामीले सिफारिस गरेका छौँ, सरकारले त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुप¥यो । सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरेको छोँ भनिरहेको छ तरपनि आयोगले दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदनहरु कार्यन्वयन हुनुपर्छ । आयोगका सिफारिसहरुलाई कार्यन्वयन नगरेसम्म मानव बेचविखन न्युनिकरण हुँदैन । तस्करहरुले महिला तथा बालबालिकाहरुलाई फकाएर बेचविखन गरिहरकेका छन् । यो रोकिनुपर्छ,’उनले भने ।

नेपालमा ७७ मध्ये ७० जिल्लाका नागरिक मानव बेचविखनबाट प्रभावित रहेको अध्यक्ष मगरले बताए । विशेषगरी सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका मानिसहरू बढी जोखिममा रहेको उनको भनाई छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको काम सरकारको भएको उनले बताए ।