काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरेर उनीहरूलाई दीर्घकालीन बसोबास मिलाउने योजना बनाएको छ ।
पहिलो चरणमा वास्तविक सुकुमवासी छान्ने र त्यसपछि दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुकुमवासीलाई काठमाडौं उपत्यका वा उनीहरूलाई पायक पर्ने सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी वास तथा जग्गा व्यवस्था गरिनेछ ।
‘विगतका तथ्यांक र हाल हुने ‘स्क्रिनिङ’का आधारमा सुकुमवासीहरू पहिचान हुने उनको भनाइ छ । उनीहरूको तीनपुस्ते विवरण संकलन गरेर यथार्थ पहिल्याउँछौँ । त्यसपछि वास्तविक सुकुमवासीलाई उपत्यका वा पायक पर्ने सम्बन्धित जिल्लाकै कुनै ठाउँमा वास दिन्छौँ,’ उनले भने ।
मैनालीका अनुसार धेरै परिवारलाई उपत्यकामै स्थायी रूपमा राख्ने अवस्थामा कुनै ठुलो संरचना निर्माण गरेर व्यवस्थित रूपमा राखिनेछ, जग्गा दिइनेछैन । उपत्यकाबाहिरको हकमा भने जग्गा नै वितरण गरिनेछ । त्यस्तै, नागरिकता नभएका, आफ्नो थातथलो नै थाहा नभएकालाई थप रुजु गरी व्यवस्थित रूपमा राखिने उनले बताए । तिनीहरूलाई कहाँको जग्गा दिने, कति दिने र कसरी राख्ने भन्नेमा दुई महिनाभित्र भूमिसुधार मन्त्रालयले निर्क्योल गरेर सिफारिस गर्ने प्रवक्ता मैनाली बताउँछन् ।
सरकारले स्क्रिनिङका लागि आएका परिवारको तीनपुस्ते रेकर्ड मागेको छ भने देशका कुनै ठाउँमा जग्गा भए–नभएको सोधेको छ । शनिबारझैँ आइतबार पनि दशरथ रंगशालामै स्क्रिनिङ गरिरहेको छ । कतिपयको गाउँमा जग्गा भए पनि पहिरोले सखाप पारेको, सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना निर्माणका कारण विस्थापित हुनुपरेको जस्ता समस्या देखिए प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गर्ने योजना छ ।
प्रतिक्रिया