अभिमनु पटेल / रौतहट, १६ बैशाख। रौतहट क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवीन्द्र पटेल (धिरज) ले वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पुल निर्माण कार्यप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै अब कुनै बहाना स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि ठेक्का रद्दसहित कडा कारबाही गर्ने बताए ।
बुधबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन तर लामो समयदेखि अधुरो अवस्थामा रहेका दर्जनभन्दा बढी पुलहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दै सांसद पटेलले सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक टोली र स्थानीय बासिन्दासँग संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेका थिए । निरीक्षणपछि उनले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘अब बहाना होइन, परिणाम चाहिन्छ। तोकिएको समयसीमा भित्र काम सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द गरिनेछ।’
उनले वर्षौँदेखि जनतालाई सास्ती दिने ढिला सुस्तीको प्रवृत्ति अब असह्य भएको बताउँदै यस्ता कार्यलाई ‘जनताको ज्यानसँग खेलबाड’ को संज्ञा दिए । विशेषगरी वर्षायाममा पुल नहुँदा खोला तर्नुपर्ने बाध्यता, दुर्घटनाको जोखिम र जनधनको क्षतिलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाउँदै उनले निर्माण कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
सांसद पटेलले विगतमा विकास योजनामा देखिएको अनियमितता, कमिशन प्रथा र राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का वितरण हुने प्रवृत्तिप्रति समेत कडा टिप्पणी गरे।
मुख्य आयोजनाहरूको अवस्था चिन्ताजनक जिल्लाका अधिकांश पुल आयोजना अपेक्षित समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। कोठियार–ब्रह्मटोल, रंगपुरस्थित लमहा (गुजरा) खोला पुल २०७३ सालदेखि निर्माणाधीन भए पनि हालसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। तीन स्पानको सुपर स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भए पनि एक्स्पान्सन जोइन्ट, एप्रोच सडक र रेलिङको काम अझै बाँकी छ।
त्यसैगरी, पिपरिया स्थित तरही खोला पुलमा करिब ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। सब-स्ट्रक्चर निर्माण सकिए पनि सुपर स्ट्रक्चरको काम सुरु हुन सकेको छैन। हर्साहा चोक–चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने नमाहा खोला पुल (विश्व बैंक सहयोगमा) को अवस्था पनि उस्तै छ । २०७३ सालमा सुरु भएको उक्त आयोजना हालसम्म ४५ प्रतिशतमै सीमित छ, जबकि २०८० असारमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
यता, बालचनपुर–जंगलसैया सडक अन्तर्गतको लमहा नदी पुलमा भने तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक प्रगति देखिएको छ। २०७८ सालमा सुरु भएको यो आयोजना हाल ५३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ र २०८२ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले ‘अप्रत्यासित आर्थिक बोझ’, बजेट अभाव तथा सामग्री मूल्य वृद्धिलाई ढिलाइको मुख्य कारण बताउँदै आएका छन्। तर, सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी अनुगमन अभाव र कमजोर समन्वयका कारण समस्या झन् जटिल बनेको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा खोला तर्दा ज्यान जोखिममा पर्ने, विद्यार्थी, बिरामी तथा दैनिक यात्रुहरू प्रभावित हुने, साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार जिल्लाका चार प्रमुख पुल आयोजना लामो समयदेखि अधुरो अवस्थामा छन्, जसमा एउटै निर्माण कम्पनीको बारम्बार संलग्नता देखिनु पनि प्रश्नको विषय बनेको छ। पटक–पटक म्याद थप हुँदासमेत काममा प्रगति नदेखिनु प्रशासनिक कमजोरी र नियमन अभावको संकेत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सांसद पटेलको कडा चेतावनीपछि अब रौतहटका अलपत्र पुल निर्माणले गति लिन्छ कि लिँदैन भन्ने चासो बढेको छ। स्थानीयवासीहरूले प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शिता र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया