अदालतले भूमि आयोग ब्युँताउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई यथावत् राख्ने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । फैसलाविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशत्रय टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलाशले बिहीबार निस्सा हुने आदेश गरेको हो ।

फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा हुने आदेश गरेमा त्यो मुद्दामा फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुन्छ । भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई यथावत् राख्ने सर्वोच्चको फैसलामा असन्तुष्ट तत्कालीन अन्तरिम सरकारले मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

२०८१ कार्तिकमा हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठन भएको भूमि आयोग सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोजमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रिजाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

२०८२ मंसीरमा सर्वोच्चले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएको थियो ।