काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश जारी गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा भने गम्भीर दुविधामा देखिएका छन् । सरकारले पठाएका सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसक्दा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधानमा भने राष्ट्रपतिले थप सावधानी अपनाएका हुन् ।
यसअघि संसद्बाट फिर्ता भएको र राष्ट्रपति कार्यालयमै होल्ड गरिएको प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो विषय पुनः अध्यादेशमार्फत आएपछि शीतल निवासले यसलाई संवैधानिक सन्तुलनको कसीमा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ ।
के छ प्रस्तावित अध्यादेशमा ?
प्रस्तावित अध्यादेशले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई फेरबदल गर्न खोजेको छ । हालको व्यवस्थामा बहुमत वा सर्वसम्मतिको अभ्यास रहे पनि नयाँ प्रावधानअनुसार अब प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष) सहित ३ सदस्य मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले यसलाई कार्यगत सहजीकरण भने पनि विपक्षी र आलोचकहरूले यसले शक्ति सन्तुलन बिगार्ने र विपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई खुम्च्याउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
शीथल निवासमा विज्ञसँगको मन्थन
अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले बहुपक्षीय परामर्शलाई तीव्र बनाएका छन् । बिहीबार उनले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसहित ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग विस्तृत संवैधानिक छलफल गरे । छलफलका क्रममा संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको नाताले दीर्घकालीन प्रभाव र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार आज नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग संवाद गर्ने तयारी छ । साथै, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग समेत अध्यादेशको औचित्य र राजनीतिक आवश्यकताका बारेमा प्रत्यक्ष छलफल गर्ने गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।
११० राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको अर्को तरंग
संवैधानिक परिषद्को विवादसँगै सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका करिब ११० संस्थामा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने गरी अर्को अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । यसले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले सेटिङ भत्काउन यो कदम चालिएको दाबी गरे पनि नयाँ नियुक्ति गर्ने भित्री तयारीका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
दोहोरो मापदण्डको चिन्ता
विगतमा उस्तै प्रकृतिको विधेयक संसद्बाट फिर्ता गरिएको पृष्ठभूमिमा अहिले अध्यादेश जारी गर्दा दोहोरो मापदण्डको प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता राष्ट्रपतिमा देखिएको छ । ‘संविधानको मर्मविपरीत संसद्लाई छलेर ल्याइने अध्यादेश-संस्कृतिप्रति राष्ट्रपति सतर्क हुनुहुन्छ,’ शीतल निवास निकट स्रोतले भन्यो, ‘परामर्शपछि मात्रै उहाँले संवैधानिक र कानुनी सन्तुलन हेरेर निर्णय लिनुहुनेछ ।’
प्रतिक्रिया