संसद् सचिवालयको पत्रपछि सांसदलाई स्वकीय सचिव माग्नेबारे छलफलमा जुटे विपक्षी दलहरू

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले सांसद्का लागि स्वकीय सचिवको सुविधा आवश्यक हो भने लिखित माग गर्न दलहरुलाई १४ बैशाखमा पत्र काटिएको थियो । अघिल्लो सरकारले दिँदै आएको सांसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा जेनजी आ्रन्दोलपछि बनेको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती गर्ने उदेश्य सहित खारेज गरेको थियो ।

रांसहरुले स्वकीय सचिवको सुविधा माग गरेपछि संघीय संसद सचिवालयले यसबारेमा छलफल थालेका छन् । संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा रहेका दल र स्वतन्त्र सांसदहरुलाई पत्र नै काटेर लिखित माग गर्न भनिएको छ । यसैबीच विपक्षी दलहरू यस विषयमा छलफल गर्न अनौपचारिक रुपमा जुटेका छन् ।

कांग्रेसका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार सांसद्ले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा सरकारले हटाएकोले अब पनि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्नेछ । सांसद्ले वा संसदीय दलले पत्र पठाउएर सुविधा देउ वा नदेउ भनेर पत्र नलेख्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई यो विषयमा औपचारिक छलफल हुन भने बाँकी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषय ९सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा माग गरेर संसदीय दलले जवाफ पठाउने०मा औपचारिक छलफल भइसकेको छैन ।’

अनौपचारिक रुपमा भने विपक्षी दलहरू संवादमा छन् ।