काठमाडौँ । काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीमा केही सातादेखि डोजर चलिरहँदा अब डोजरको कोन्ट्रोल लिभर अन्ततः रास्वपाकै सांसदतर्फ सोझिएको छ। सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनामाथि निर्मम बनिरहेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अगाडि आफ्नै पार्टीका सांसद केपी खनालको ‘लालपूर्जाविहीन’ घर एउटा नैतिक र कानुनी संकट बनेर उभिएको छ।
कैलाली–२ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद खनालको लम्की–चुहा नगरपालिका–१ स्थित निर्माणाधीन घर सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा रहेको तथ्य बाहिरिएपछि कानुनको शासन र राजनीतिक संरक्षणबीचको द्वन्द्व छताछुल्ल भएको हो।
सांसद खनालको स्थानीय बसपार्क नजिकै बन्दै गरेको घर प्राविधिक रूपमा ‘अवैध’ छ। खनाल परिवारसँग जग्गाको स्वामित्व अर्थात् लालपूर्जा नभएपछि नगरपालिकाले उक्त घरको नक्सापास गरेको छैन। नगरपालिकाको नियमअनुसार ऐलानी जग्गामा नक्सापास गर्ने कानुनी प्रावधान पनि छैन।
सरकारले जुन आधारमा काठमाडौँमा नक्सापास नभएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेका संरचना भत्काइरहेको छ, ठ्याक्कै त्यही मापदण्ड सांसद खनालको घरमा पनि लागू हुन्छ। तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ— के सुकुम्बासी बस्तीमा चल्ने डोजरले शक्ति र पहुँचको फेरो समातेका सांसदको घरलाई पनि उही नजरले हेर्ला त ?
चुनावका बेला खनालले आफूलाई ‘सुकुम्बासीको छोरो’ भन्दै भोट मागेका थिए। भारतमा मजदुरी गर्ने आमाबुबाको पसिना र ऐलानी जग्गामा बस्ने उम्मेदवारको पहिचान नै उनको जितको मुख्य आधार बन्यो।
‘वर्षौँसम्म लालपूर्जाको आश्वासन दिनेहरूलाई म चुनौती दिन्छु, लालपूर्जा नभएको व्यक्ति नै सांसद बन्न आएको छ,’ भन्ने उनको चुनावी भाषणले सुकुम्बासी मतदाताको मन जितेको थियो। तर, अहिले त्यही पहिचान उनको गलाको पासो बनेको छ। भूमिहीन हुनु एउटा बाध्यता हो, तर जनप्रतिनिधिले कानुनी प्रक्रिया मिचेर संरचना ठड्याउनु कत्तिको नैतिक हुन्छ ? यो प्रश्नले रास्वपाको ‘सुशासन’को नारालाई नै गिज्याइरहेको छ।
काठमाडौँमा डोजर चल्दा सरकारको प्रशंसा र आलोचना भइरहँदा, आफ्नै पार्टीका सांसदको घर ऐलानी जग्गामा हुनु र नक्सापासविहीन हुनुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपाको नेतृत्वलाई कठिन मोडमा पुर्याएको छ । भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि हातमा लालपूर्जा नपर्दै संरचना ठड्याउनुले कानुनी राज्यको उपहास गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी रास्वपाकै अरु केही सांसदहरुकै घर पनि प्राविधिक रूपमा ‘अवैध’ रहेका खबरहरु आउन थालेका छन् । यदि बालेन शाहको अभियान सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र कानुनी सर्वोच्चताका लागि हो भने यो डोजर अभियान कैलालीसम्म पुग्छ कि काठमाडौँका सार्वजनिक जग्गामा मात्रै सीमित हुन्छ ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रतिक्रिया