काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई पुनः जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयले कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न र राजनीतिक तिक्तता दुवै बढाउने संकेत गरेको छ।
राष्ट्रपतिले आइतबार मात्रै उक्त अध्यादेशमा केही संवैधानिक र प्रक्रियागत प्रश्न उठाउँदै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले २४ घण्टा नबित्दै त्यसलाई पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने पुरानै प्रवृत्तिलाई सरकारले निरन्तरता दिन खोजेको छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत पुर्याउने गरी गणपूरक संख्या घटाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको बताइन्छ। रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक निकायमा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्न सरकारले यसलाई फास्ट ट्रयाक ठानेको छ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई पहिलोपटक आएको विधेयक वा अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ। तर, पुनः सिफारिस भएर आएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका खुम्चिएको हुन्छ। अब राष्ट्रपतिसँग मुख्य दुई विकल्पहरू देखिन्छन् ।
एउटा, अनिवार्य प्रमाणीकरण, संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले दोहोर्याएर पठाएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन। १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले यसलाई जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन सक्छ। यदि राष्ट्रपतिले यसलाई जारी गरे भने यो कानुनसरह लागू हुनेछ।
अर्को, परामर्श र ढिलाइ, राष्ट्रपतिले यसअघि उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन नभएको खण्डमा उनले केही समय कानुनविदहरूसँग परामर्श लिन सक्छन्। यद्यपि, पुनः सिफारिसलाई लामो समय रोकिराख्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले स्पष्ट रूपमा दिएको छैन। यसले शीतल निवास र सिंहदरबारबीचको दूरी थप बढाउन सक्छ।
सरकारले अध्यादेश पुनः पठाएर राष्ट्रपतिलाई एक किसिमको संवैधानिक चुनौती दिएको छ। अब शीतल निवासले लिने निर्णयले नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र शक्ति सन्तुलनको भविष्य तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया