काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’लाई केवल दस्ताबेजमा मात्र सीमित नराख्ने बताएकि छिन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपालको हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको र यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जनधनको क्षति तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर पुर्याइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
नयाँ नीतिले गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । वन क्षेत्रले केवल अक्सिजन मात्र नभई आयआर्जनको अवसर पनि प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै उनले नीतिगत र कानुनी अड्चनहरू फुकाएर अगाडि बढ्ने जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया