काठमाडौं, वैशाख २४ । नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश एवं कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पाखा लगाएर वरिष्ठताको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
सचिव बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको परिषद्को निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै न्यायालयमा गलत परम्परा संस्थागत गर्ने प्रयास भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विरोध जनाएका हुन् ।
बस्नेतले लेखेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा सपना मल्ल प्रधानको नाम सिफारिस गर्ने सहमति बनेको अवस्थामा त्यसलाई तोडेर फरक नाम अघि सार्नु न्यायालयमा गलत परम्परा संस्थागत गर्ने प्रयास हो। यो केवल नियुक्तिको विवाद होइन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथिको हस्तक्षेप पनि हो। बालेन शैलीको मनोमानी अब अदालतसम्म पुर्याएर “पालेन न्यायाधीश” बनाउने प्रवृत्ति बढ्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर संकेत हो। न्यायालय व्यक्तिको इच्छा होइन, विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया