काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार राति सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा केही उत्साह र केही गम्भीर प्रश्नहरू एकैसाथ सतहमा ल्याएको छ । परीक्षा सकिएको २९ दिनभित्रै नतिजा निकालेर बोर्डले रेकर्ड त कायम गर्यो, तर नतिजाको गहिराइलाई केलाउँदा हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर र क्षेत्रीय सन्तुलनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।
यस वर्ष ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । गत वर्षको तुलनामा ४.१७ प्रतिशतले नतिजा सुधारिनुले विद्यालय तहको सिकाइमा क्रमिक सुधार आएको संकेत गर्छ । विशेष गरी उच्च ग्रेड (३.६ देखि ४.० जीपीए) ल्याउने ४८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको संख्याले निजी तथा केही नमुना सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर माथि उठेको देखिन्छ ।
तर, अर्को पाटो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कुल परीक्षार्थीमध्ये झन्डै एक तिहाइ अर्थात् १ लाख ४६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नन–ग्रेडेड (एनजी) हुनुले हाम्रो आधारभूत शिक्षाको जग अझै पनि कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । ती विद्यार्थीका लागि साउनमै मौका परीक्षा गर्ने बोर्डको तयारी स्वागतयोग्य भए पनि, किन यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् भन्नेबारे नीतिगत बहसको खाँचो छ ।
नतिजाले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक अवसरमा रहेको असमानतालाई प्रस्टसँग ऐना देखाइदिएको छ । वाग्मती प्रदेशले ७८.०४ प्रतिशत उत्तीर्ण दरका साथ आफूलाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पुनः प्रमाणित गरेको छ । गण्डकी र कोशी प्रदेशको नतिजा पनि सन्तोषजनक छ ।
तथापि, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५१.२२ प्रतिशतको उत्तीर्ण दरले राज्यको ध्यान त्यता खिच्नुपर्ने देखिन्छ । वाग्मती र सुदूरपश्चिमबीचको झन्डै २७ प्रतिशतको यो ग्यापले दुर्गमका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक सामग्री र प्रविधिको पहुँचमा रहेको विभेदलाई उजागर गरेको छ । सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीका दुर्गम बस्तीका विद्यार्थीले अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संघर्ष गरिरहनुपरेको यो नतिजाले देखाउँछ ।
यसपटकको नतिजा प्रकाशनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यसम्पादन तारिफयोग्य देखियो । विगतका वर्षहरुमा तीन महिनासम्म लाग्ने नतिजा यसपटक २९ दिनमै सार्वजनिक हुनुले कर्मचारीतन्त्रमा इच्छाशक्ति भए काम छिटो हुन सक्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ । यसले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको तयारीका लागि पर्याप्त समय मिलेको छ ।
नतिजा सार्वजनिक भएसँगै अब ग्रेडको चर्चा शुरु भएको छ । तर, ३.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ज्ञान व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ र एनजी ल्याउने विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ । साउनमा हुने मौका परीक्षाले धेरैलाई बाटो खुलाउला, तर दिगो सुधारका लागि भने सुदूरपश्चिम जस्ता कमजोर नतिजा आएका क्षेत्रमा विशेष शैक्षिक प्याकेज र शिक्षक तालिममा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन ।
समग्रमा, २०८२ को एसईई नतिजाले नेपाली शिक्षा प्रणाली सुधारको लयमा त छ, तर सबै प्रदेश र सबै वर्गका विद्यार्थीलाई यो लयमा समेट्न अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया