काठमाडौँ । फागुन २१ को चुनावमार्फत झण्डै दुई तिहाइको अभूतपूर्व जनमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेको रास्वपा सरकार अहिले पार्टीको नीतिमा होइन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको एकलकाटे र स्वेच्छाचारी शैलीको बन्दी बनेको छ। यसले सिंहदरबारमा बालेन सरकारको निरंकुश जग बस्दै गरेको त होइन भन्ने गम्भीर संशय पैदा भएको छ।
पार्टी एकातिर र सरकार अर्कातिर हुँदा जनताको अभूतपूर्व मतको हुर्मत मात्र लिइएको छैन, वैकल्पिक राजनीतिको रास्वपाको रोडम्याप नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढेको छ।
लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो- सरकार पार्टीको नीति र निर्देशनमा चल्नुपर्छ र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर, बालेन सरकारले यो स्थापित मान्यतालाई निर्ममतापूर्वक भत्काएको छ।
यसअघिको संसद्मा विपक्षी दलको बेन्चमा बस्दा जनसरोकारका मुद्दामा आगो ओकल्ने रास्वपाका सांसदहरू अहिले आफ्नै सरकार संसद्प्रति अनुत्तरदायी बन्दा लाचार र मूकदर्शक बनेका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जनताको सार्वभौम थलोप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै संसद्मा विपक्षी दलका सांसदहरुले जोडदार आवाज उठाइरहँदा रास्वपाका सांसदहरू भने मौन बस्न बाध्य छन्।
कांग्रेस सभापति गगन थापालाई सर्लाही–४ को चुनावी मैदानमा पछि पारेर सदन छिरेका रास्वपाका सांसद अमरेश सिंह र अरु एका-दुईबाहेक अरू कसैले पनि सरकार जनउत्तरदायी नभएको विषयमा मुख खोल्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। संसद्भित्र रास्वपाका बाँकी सांसदहरूको यो मौनता र लाचारी कुनै रणनीतिक मौनता होइन, बरु पार्टीभित्रको आन्तरिक सञ्चारविच्छेद र नेतृत्वको चरम दबाबको प्रतिफल भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ।
रास्वपा पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र विधिको शासनलाई विश्वास गर्ने राजनीतिक दल हो । यसैबीच, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ढाल्न रास्वपाले ऐतिहासिक महाधिवेशनको तयारी थालेको जनाएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह आफैँ पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी नहुने हो कि भन्ने संशयपूर्ण चर्चा पनि रास्वपावृत्तमा चल्न थालेको छ ।
गर्नुपर्ने काम र लिनुपर्ने नीतिबारे पार्टीमा कुनै छलफल नगरी बालेन सरकार आफ्नै ढङ्गको निरंकुश शैलीमा अघि बढेको पार्टी पंक्तिले राम्रोसँग महसुस गरिसकेको छ। जनताको आशा र भरोसाको जगमा उभिएको रास्वपा सरकार अन्ततः व्यक्ति–केन्द्रित पपुलिजम र बालेनको एकल निर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ। संस्थागत परिपक्वताबिनाको वैयक्तिक लोकप्रियता अन्ततः दिगो नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । लोकप्रियतावादले चुनाव जित्न र भीड जम्मा गर्न सहज भए पनि देश चलाउन त संस्थागत परिपक्वता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता चाहिनेमा विश्लेषकहरुको जोड छ।
आम जनता र विशेषगरी युवा वर्गले बालेन सरकारबाट निकै फरक र उच्च आशा राखेका छन्। जेन-जी युवाले यो सरकारबाट सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, झन्झटमुक्त सरकारी सेवा, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुलभ सेवा, विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीको अन्त्य जस्ता अपेक्षा राखेका छन् । उनीहरुले सरकार प्रचारमुखी स्टन्टमा मात्रै रमाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्
त्यस्तै, विदेशमा बस्ने लाखौँ प्रवासी नेपालीहरूले आफ्नो पसिना र रेमिट्यान्सले धानेको देशमा विधिको शासन र समृद्धिको नयाँ युग आउने अपेक्षासहित रास्वपालाई अभूतपूर्व भरोसा दिएका थिए।
तर, सरकारको ध्यान परिणाममुखी काममा भन्दा प्रचारमुखी स्टन्टमा मात्र केन्द्रित भएको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
संस्थाभन्दा व्यक्ति हाबी हुने बालेनको एकलकाटे कार्यशैलीले रास्वपाको लोकतान्त्रिक र सांगठनिक मार्गचित्र चेपुवामा पर्ने र अन्ततः भविष्यमा दुर्घटनामा पुग्न सक्ने विश्लेषकहरु औँल्याउँछन् । राजनीति केवल आक्रोशले नभई धैर्य र विधिको शासनको निरन्तरताले चल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
अब यदि बालेन सरकारको स्वेच्छाचारी शैलीलाई रास्वपा नेतृत्वले बेलैमा लगाम नलगाउने हो भने जनताले सुम्पेको ऐतिहासिक विरासतमाथि तुषारापात हुन बेर लाग्ने छैन। पार्टीसँग समन्वय गरी सबैको भावना समेटेर, आफ्नै सांसदहरूलाई विश्वासमा लिएर विधिको शासनमा फर्किनु नै वर्तमान सरकार र रास्वपाका लागि दुर्घटनाबाट बच्ने अन्तिम निकास हो। जेन-जीको अपेक्षा र देशको हित पनि यसैमा निहित छ ।
प्रतिक्रिया