काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३–२४ गते भएको घटनाको बारेमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमाथि नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
आज महासचिव शंकर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा गरिएका केही सिफारिसहरू भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी विगतका घटनामा कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिएको छ, जुन संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । प्रतिवेदनमा गरिएका केही सिफारिसहरूमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री लगायतलाई उहाँहरूको कुनै संलग्नता नभएको विषयमा भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिएको छ, जुन संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।’
प्रतिवेदन घटनाको वस्तुगत अनुसन्धानभन्दा पनि पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रायोजित, नियोजित र निर्देशित रूपमा योजनाबद्ध ढङ्गले बदनियत पूर्ण दिशामा बढी केन्द्रित भएको देखिएको एमालेले ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनको समग्र संरचना, भाषा, निष्कर्ष र सिफारिसहरू हेर्दा अत्यन्तै नियोजित ढङ्गबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्नेगरी दोषारोपण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको प्रस्टै देखिको उल्लेख छ ।







प्रतिक्रिया