काठमाडौँ । वरिष्ठ पत्रकार तथा स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालका संयोजक ऋषि धमलाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने बताएका छन् । देशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा नागरिकहरूसँगको अन्तरक्रिया सकेर फर्किने क्रममा आज साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै धमलाले यस्तो बताएका हुन् ।
`२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि देशमा दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यी ९ वर्षको समीक्षा गर्दा दलका उम्मेदवारहरूले सोचेजस्तो विकास गर्न सकेनन् । त्यसैले अब आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ । अब पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताको काम गर्न स्वतन्त्र व्यक्ति आउनुपर्ने आवश्यकता देखियो ,´उनले भने ।
उनले रुपन्देहीका ४ वटा, नवलपुरका २ वटा र पाल्पा लगायतका अन्य जिल्लाको स्थानीय तहमा पुगेर प्रमुख तथा स्थानीय नागरिकसँग अन्तरक्रिया गरेको जानकारी दिँदै स्थानीय सरकारहरू जनमुखी हुनुपर्ने धारणा राखे । स्वतन्त्र नागरिक अभियानका संयोजक धमलाले भने , `स्थानीय तहमा अब बौद्धिक, युवा, सक्षम र लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ,।´ त्यस्तै स्थानीय सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सञ्चारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको चौतर्फी विरोध र पछिल्ला सिमासंग विवादित अभिव्यक्तिका बारेमा राखेको जिज्ञासामा धमलाले बालेनको बचाऊ गरेका छन् । धमलाले भने , `अहिले नै बालेनको आलोचना गरिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन । हामीले कम्तीमा १०० दिनसम्म पर्खिएर हेर्नुपर्छ ।´
साथै, धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धनका लागि धमलाले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई नेपालको रुरु क्षेत्रमा ल्याएर धार्मिक पर्यटनको नयाँ आयाम सुरु गर्ने दाबी समेत गरेका छन् ।
सुस्तामा पुगेर अवलोकन गर्दा त्यँहा नेपालले भारतको भूमि मिचेको नपाइएको उनले जानकारी दिए । उनले भारतको विरोध गरेर मात्रै देशको विकास नहुने तर्क गरे । `हामीले भारतको विरोध गर्ने परिपाटी छोडेर वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवादलाई सधैँका लागि टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ र विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ´ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्री फेरबदल गर्ने हल्ला चलिरहेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा पत्रकार धमलाले तत्काल मन्त्रीहरू फेर्नु नहुने बताए । उनले मन्त्रीहरूलाई काम गर्ने समय दिनुपर्नेमा जोड दिए । `मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा ६ महिनाको कार्यकाल हेर्नुपर्छ, अनि मात्र थप निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ,´ उनले भने ।
प्रतिक्रिया