आर्थिक शिथिलता चिर्ने सरकारी कसरत: अपेक्षाको भारी र यथार्थको कडी

काठमाडौँ । दशकौँदेखि संरचनागत समस्यामा जकडिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एउटै वार्षिक बजेटले जादुमयी ढंगले ठीक पार्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु आफैँमा व्यावहारिक हुन्न । राज्य सञ्चालनका आफ्नै बाध्यता र सीमा छन् । सेना, प्रहरी, र जनस्वास्थ्य जस्ता आधारभूत एवं संवेदनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतिर सुस्त बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती । यही यथार्थको कसीमा उभिएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक खाका कोर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

विगत केही समयदेखि बजारमा देखिएको मन्दी र चौतर्फी आर्थिक शिथिलताका कारण थलिएका सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई राहत दिनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यही मर्मलाई बुझ्दै सरकारले जनता र व्यवसायीमाझ समग्र करको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता अनुरूप काम थालेको छ । विशेष गरी मध्यम वर्ग र न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत दिने उद्देश्यले आयकरको सीमा वृद्धि गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसले शिथिल बनेको बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति केही हदसम्म बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसो त, राजस्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापनको पाटो भने अझै पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको घट्दो दर र उपलब्ध करको मौजुदा आधारलाई मिहिन ढंगले केलाउँदा वर्तमान बजेटको आकार केही सानो र संकुचित देखिन्छ । तर, सरकारले करको दर वा बोझ थपेर जनतालाई सास्ती दिने पुरानो शैलीभन्दा यस पटक ‘करको दायरा’ फराकिलो बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ । दायरा विस्तार गरेरै आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने प्रारम्भिक लक्ष्य राखिएको भए तापनि आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई तीव्र बनाउँदै १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने उच्च र महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले तोकेको छ ।

बजेटको आकार संकुचित हुनु र स्रोतहरू सीमित हुनु आफ्नै ठाउँमा छ, तर समस्या आकारको मात्र होइन, विनियोजन र कार्यन्वयनको हो । सरकारले यस पटक स्रोतको कमीलाई स्वीकार्दै उपलब्ध सीमित साधन र स्रोतलाई अधिकतम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र सदुपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ । फजुल खर्च कटौती गर्दै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेर देशको विद्यमान आर्थिक शिथिलता चिर्न र खस्किएको व्यावसायिक आत्मविश्वास फर्काउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ । अबको मुख्य परीक्षा भनेकै यो नीतिलाई भुइँतहसम्म कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।