काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई दैनिक कार्यसूचीमा राखेर नै अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको सोमबार छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठुलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
उनले भने, ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरू भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यही अनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ।
प्रतिक्रिया