काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको बुधबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेट आमसञ्चार, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, चलचित्र तथा मुद्रण गरी पाँच प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने गरी सरकारले कुनै पनि काम नगर्ने स्पष्ट पारे । सार्वजनिक सरोकारका सूचना नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई थप सक्रिय बनाइएको उनको भनाइ छ।
पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सूचना तथा प्रसारण विभागसँग सेवा लिने सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिकको ं‘पे–रोल’ समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया