बालेन नेतृत्वमा गठित सरकारको आज १०० दिन: के-के भयाे ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वमा गठित सरकारको आज एक सय दिन पूरा भएको छ ।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका बालेन शाहले त्यसै दिन मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरे।

सार्वजनिक १०० कार्यसूची एक सातादेखि तीन महिनासम्म विभिन्न अवधिमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमको सूची जारी गरिएको थियो । यसलाई हनिमुन पिरियड का रुपमा लिइने भएको कारण यो अवधिमा जनताले सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेका हुँदैनन्। यो समय विशेषगरी नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालयको काम–कारबाही बारे बुझ्न पनि हो ।

यो सरकारकका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु सबै सरकार सञ्चालनको अनुभव नभएका छन् । उनीहरुमाथि जनताको अविच्छिन्न विश्वास छ । तसर्थ सय दिनमै सबैकुरा खोज्नु अलि हतारो हुने केही राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

यँहा चर्चा गरौ सरकारले नै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लिखित १०० बुँदा भित्रबाट भएका केही सफल कामकाे । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदामध्ये केही समयमै सम्पन्न भए, केही ढिला गरी सम्पन्न भयो। तर आधाभन्दा बढी कार्यक्रम भने अझै कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन।

१०० दिनका बालेन सरकारले के-के गरे ?

१. सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालमार्फत पाँच हजार ७२८ थान राहदानी (पासपोर्ट) सेवाग्राहीको घरदैलोमा पु¥याएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीसम्बन्धी कार्यहरूको सारांश’ मा हुम्ला र भोजपुरबाहेकका ७५ जिल्लामा उक्त राहदानी घरदैलोमै पु¥याइएको उल्लेख छ ।

२.सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले नै डाउलोड गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यही असार ४ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा उक्त सेवा सुरु गरेको हो । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं २ मा ‘विभागको प्रणालीबाट व्यक्तिको तस्बिर र क्युआर कोडसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड सम्बन्धित व्यक्तिले डाउनलोड गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने’ उल्लेख थियो ।

३. सरकारले मन्त्रालयको सख्या २५ बाट घटाएर १८ बनाएको छ । आवश्यकता भन्दा बढी मन्त्रालय सख्या भएकोले चालु खर्च बढेको भन्दै सरकारले मन्त्रालयको सख्या घटाउने कार्यसूचिमा उल्लेख गरेको छ ।

४.सरकारले यस वर्षको एसइई नतिजा एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । गत चैत १९ देखि देशभर सञ्चालन भएको एसइई परीक्षा चैत २९ गते सकिएको थियो। जाँच सकिएको एक महिना अर्थात् वैशाख २९ गते नतिजा सार्वजनिक गर्ने मिति तोकिएकोमा एक दिनअगाडि नै रिजल्ट निकालियो।

५. एसइई जस्तै कक्षा १२ को नतिजा पनि एक महिनामै सार्वजनिक गर्न बालेन सरकार सफल भएको छ । यद्यपी कक्षा १२ को रिजल्ट एसइई जस्तो विवादमुक्त रहेन। छिटो नतिजा प्रकाशन गर्ने नाममा मूल्यांकन प्रक्रियामै लापरबाही गरिएको भन्दै केही विद्यार्थीले माइतीघरमा प्रदर्शन गरे।

६. बालेन सरकार गठन हुने बेलासम्म २९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी थियो। पछिल्लो तीन महिनामा लगभग २६ लाख लाइसेन्स छाप्ने काम पूरा भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले छापिसकेका लाइसेन्स वितरण गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकेको जनाएको छ। थुप्रै सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्स पाइसकेका छन्।

७. २०८३ वैशाख १२ गते सुकुम्बासी बस्तीका अतिक्रमित सार्वजनिक संरचनाहरु भत्काउन बालेन सरकार सफल भयो । विभिन्न नदि किनारामा रहेका सुकुमबासी,अव्यवस्थित तथा भूमिहिन बसोकासीहरुको तीन पुस्ते विवरण संकलन गरियो । उनीहरुलाई हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरुमा राखेका छन् ।

८. विगतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा दलीय भागबन्डा र भनसुन चल्थ्यो । तर, यसपटक प्रधानन्यायाधीश चयनमा प्रधानमन्त्री बालेनले योग्य र विज्ञताका आधारमा अनुभवी भन्दै डा. मनोजकुमार शर्मालाई नियक्त गरे ।

९. सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताहरूको दुई करोड ६३ लाख ९० हजार बढी बचत रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार वैशाख १५ गतेदेखि असार १५ गतेसम्म एक हजार सात ५४ जनाको पाँच लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गरेको हो ।

१०. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गर्न सफल भएको छ । बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।

११. सरकारले जग्गा रोका फुकुवा बैङ्कबाटै गर्न मिल्ने, मालपोत धाउन नपर्ने व्यवस्था, मेरो कित्ता मोबाइल एप सार्वजनिक – नक्सा प्रिन्ट देखि फिल्डबुक उत्तर सम्मका कार्य मोबाइलबाटै हुने व्यव्सथा गरेको छ ।

१२. सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२र६३ देखि ०८२र६३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ।