काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई कुनै पनि सुझाव नदिने भएका छन्।
सरकार गठनलगत्तै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, कांग्रेसले शुरुदेखि नै प्रतिनिधि पठाउन अस्वीकार गरेको थियो भने प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भएको एमाले पनि पछि कार्यदलबाट बाहिरिएको थियो।
कार्यदलले हाल विभिन्न सरोकारवाला, संविधानविद् र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ। संयोजक शाहले यसअघि असार मसान्तभित्रै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए।
कांग्रेस भन्छ– आफ्नै संयन्त्र छ, सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिँदैनौँ । नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति एवं पार्टीको संविधान संशोधन सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले कांग्रेसले आफ्नै संयन्त्रमार्फत गृहकार्य गरिरहेकाले सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिइरहनु आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिन्। उनले कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नै दृष्टिकोण तयार गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्।
कांग्रेसले भुसालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले संविधानको मिहिन अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र आवश्यक संशोधनका बुँदाहरू समेटेर पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने काम गरिरहेको छ।
उता, नेकपा एमालेले पनि संविधान संशोधनकै लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत नेता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइए पनि आन्तरिक गृहकार्यले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको एमाले नेताहरू स्वीकार्छन्।
एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र र अवधारणा सार्वजनिक नगरेकाले सरकारी कार्यदलसँग अलमलिइरहनुको औचित्य नदेखिएको बताए। बर्तौलाका अनुसार एमालेले संविधान संशोधनका सवालमा आफ्नै धारणा र ‘बटमलाइन’ तय गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेको छ।
पार्टीगत रूपमा फरक–फरक गृहकार्य गरे पनि कांग्रेस र एमाले दुवै वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनन्। दुवै दलले संघीयता, गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको रक्षा हुनुपर्ने साझा अडान राखेका छन्।
संविधान संशोधनका नाममा व्यवस्थाको मौलिक संरचना फेरबदल गर्ने वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने दुवै दलका नेताहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया