सुकुमवासी विस्थापनको मुद्दा मानवअधिकार आयोगमा

काठमाडौँ । उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुमवासीहरूले आफ्नो मानवअधिकार हनन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। विस्थापनपछिको दयनीय अवस्था र सरकारले राखेको होल्डिङ सेन्टरको फितलो व्यवस्थापनलाई लिएर उनीहरूले आयोगमा गुनासो दर्ता गराएका हुन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विस्थापित सुकुमवासीहरूबाट उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गरे। “सुकुमवासी हटाउनुअघि उनीहरूको उचित विकल्प र व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर आयोगले यसअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो,” अध्यक्ष मगरले भने, “तर अहिले पनि विस्थापन र होल्डिङ सेन्टरको भद्रगोल बसोबासलाई लिएर आयोगमा उजुरीहरू आइरहेका छन्।”

बैठकमा आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सरकारले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगर्दा मानवअधिकार संरक्षणमा गम्भीर चुनौती थपिएको बताए। आफूहरू आयोगमा आएयता सरकारको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको उनको टिप्पणी थियो। आयोगले विस्थापित नागरिकको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको दीर्घकालीन र सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।