आयोगकाे सिफारिस नै कार्यान्वयन गर्दैन सरकार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस्तो बताएका हुन्।

उनले आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए। उनका अनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

अध्यक्ष मगरले हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए। तीमध्ये १० हजार ६ सय उजुरी फर्स्योट भइसकेका छन् भने २ हजार १ सय उजुरीहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन्। उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए।

अध्यक्ष मगरले आयोगको नियुक्ति प्रक्रियाबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको भन्दै यसलाई पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सुविधाहरू संविधान बमोजिम हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको समेत बताए।