काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा यतिबेला दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोप उत्कर्षमा छ । यही पृष्ठभूमिमा बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिले संसद्भित्र र बाहिर विशेष राजनीतिक अर्थ राखेको छ ।
अर्यालको सम्बोधनलाई सरसरती हेर्दा सरकारलाई सुशासनमा सहयोग गर्ने साधारण प्रतिबद्धता जस्तो देखिए पनि यसका भित्री पत्रहरूमा नवोदित राजनीतिक शक्तिमाथिको चर्को प्रहार, आफ्नो दलको विगतको बचाउ र ‘राष्ट्रवाद’ को पुराना कार्डहरूको रणनीतिक पुनरावृत्ति प्रस्टै देखिन्छ ।
संसद्मा अर्यालको चोटिलो प्रहार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टीप्रति लक्षित रह्यो । रास्वपालाई ‘वासिङ मेशिन’ नभएको टिप्पणी गर्दै उनले सो पार्टीको मूल नारा ‘जान्नेलाई छान्ने’ माथि नै नैतिक प्रश्न उठाइन् । रास्वपाले क्लिन इमेजको दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको उनको तर्क थियो ।
यो प्रहार एउटा दलको आलोचना मात्र होइन, परम्परागत राजनीतिक दलहरूमाथि ‘पुराना’को ट्याग लगाएर उदाएको नयाँ शक्ति रास्वपालाई उनीहरूकै शैली र कमजोरीमाथि घेराबन्दी गर्ने एमालेको रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो । रास्वपाका नेताहरूमाथि लागेका समसामयिक प्रश्नहरूलाई संसद्को रोस्टमबाटै ‘वासिङ मेशिन’ सँग तुलना गरेर अर्यालले रास्वपाको पपुलिस्ट जग हल्लिरहेको सन्देश दिन खोजेकी छन् ।
नयाँ दलहरूले विगतका शासक र सरकारहरूले केही पनि गरेनन् भनी फैलाएको भाष्यलाई चिर्न अर्यालले रक्षात्मक र आक्रामक दुवै शैली अपनाइन् । उनले विगतका सबै सरकार शतप्रतिशत सफल थिए भन्न नसकिए पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रियताको जग बसाल्न उनीहरूको योगदान अतुलनीय रहेको दाबी गरिन् ।
‘देशमा विकास नभएको होइन, खोजेको जस्तो नभएको साँचो हो,’ भन्ने उनको भनाइले नेपाली समाजमा व्याप्त चरम निराशालाई मत्थर पार्ने राजनीतिक प्रयास गर्छ । वर्तमान सरकार पनि विगतकै आन्दोलनको उपलब्धिको जगमा बनेकाले पुराना कामको अवमूल्यन गरेर समृद्धि सम्भव नहुने एमालेको ठम्याइ छ, जसलाई अर्यालले संसद्मा बलियो गरी स्थापित गर्न खोजिन् ।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी अर्यालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने अभियानमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । एमालेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा जारी गरिएको ‘चुच्चे नक्सा’ लाई आफ्नो राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो पुँजी मान्दै आएको छ ।
यसरी एकातिर सरकारलाई स्वस्थ तरिकाले काम गर्न आग्रह गर्दै सुशासनमा सघाउने परिपक्व राजनीतिक दलको छवि देखाउने र अर्कोतिर रास्वपालाई संसद्भित्रै नङ्ग्याउने दोहोरो रणनीतिमा एमाले लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया