काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पछिल्लो समय संशोधित विधानमा समेटिएका कारबाहीका प्रावधानहरूलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी सभापतिले दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेमा संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने व्यवस्थाले पार्टीभित्र सभापतिलाई सर्वशक्तिमान बनाउन खोजिएको भन्दै बाहिर आलोचना भइरहँदा नेतृत्वले भने यसको प्रतिरक्षा गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसद् भवन परिसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले संशोधित विधानमा उल्लेखित कारबाहीको विषयलाई फरक ढङ्गले वा आशंकाको नजरले नहेर्न आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार यो विधान कुनै एक व्यक्ति वा पदाधिकारीको तजबिजमा नभई केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल र विमर्श भएर संस्थागत रूपमा पारित गरिएको हो। ‘यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर बनाइएको दस्तावेज होइन,’ पराजुलीले भने, ‘विधानले सभापतिदेखि साधारण सदस्यसम्मको चयन प्रक्रिया र कुन अवस्थामा पदबाट बर्खास्त हुने भन्ने स्पष्ट परिकल्पना गरेको छ। यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्नु आवश्यक छैन।’
नयाँ विधानमा संसदीय दलको नेतालाई सभापतिको निर्देशन उल्लंघन गर्दा हटाउन सकिने बुँदा चर्चामा छ। यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै पराजुलीले अन्य पदाधिकारीहरू जस्तै संसदीय दलको नेताको पदको अन्त्यका बारेमा पनि विधानमा व्याख्या गरिएको र यसको अपव्याख्या गर्न खोजिएको तर्क गरे।
पार्टीभित्र आगामी दिनमा आउन सक्ने सम्भावित अराजकता रोक्न र दललाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले मात्र यो कठोर प्रावधान राखिएको नेतृत्वको दाबी छ। तथापि लोकतान्त्रिक दलमा यस्ता प्रावधानले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संकुचित पार्न सक्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यसलाई ‘नेतृत्वको लगामका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया