काठमाडौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पुग्न नपाउँदै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको टकराव सडकदेखि सदनसम्म छताछुल्ल हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध र प्रभावित बन्दै आएको छ। आजको बैठकमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले सोही विषयलाई लिएर संसद्मा उठेर कडा विरोध जनाएका छन्।
बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी बेन्चका सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्को मर्यादा र समयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मध्यमार्गी प्रस्ताव गरे। लामो समयदेखि एउटै विषयमा संसद्को ध्यान केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले विपक्षी बेन्चबाट एक जना सांसदलाई धारणा राख्न समय दिएपछि मात्र कार्यसूची अघि बढाउने प्रस्ताव गरे।
सभामुखको प्रस्तावपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद हरिनादेवी कामीले रोष्ट्रमबाट बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे संसद्मा दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको कडा आलोचना गरिन्। उनले संसद्मा उठेको यति गम्भीर विषयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सडक वा सामाजिक सञ्जालबाट नभई संसद्कै रोष्ट्रममा उपस्थित भएर दिनुपर्ने माग अघि सारेकी छन्।
गत जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व र संवेदनशील मानिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले रोष्ट्रमबाटै भनेका थिए, “भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ।”
लामो समयदेखि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता जस्ता क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिएको तथ्य र प्रमाणसहित नेपालले लडिरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले राष्ट्रिय अस्मिता र कूटनीतिक मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको विपक्षीहरूको ठहर छ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भए लगत्तैदेखि विपक्षी दलहरूले संसद्मा निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्। विपक्षी दलहरूको स्पष्ट बटमलाइन छ– ‘प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको’ कुन तथ्य र प्रमाणको आधारमा भनेका हुन्, त्यसको आधिकारिक आधार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो कुनै प्रमाण छैन र त्यो हलुका टिप्पणी मात्र थियो भने प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्को रोष्ट्रममा आएर देशवासीसँग माफी माग्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीको यो कूटनीतिक अमर्यादित अभिव्यक्तिका कारण प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता साझेदार दल र रास्वपाकै भित्री वृत्तमा समेत तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी विवादास्पद विवादले सरकारलाई रक्षात्मक बनाएको छ। सरकार आफ्नै प्रधानमन्त्रीको बोलीका कारण सङ्कटमा परेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा आएर यसबारे स्पष्टीकरण नदिएसम्म संसद्को गतिरोध तत्कालै अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन।
प्रतिक्रिया