काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विभिन्न् क्षेत्रबाट विस्थापित गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमबासीलाई पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी त्यहाँबाट समेत हटाउने प्रक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुमबासीको जीवन, सम्मान, समानता, स्वतन्त्रता तथा आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विभिन्न स्थानका सुकुमबासी बस्ती हटाएर प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा ती सेन्टरहरूबाट पनि ५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना टाँस गरिएको र पछि थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको पाइएको छ।
आयोगले कुनै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिने, प्रभावित परिवारलाई हटाउने तथा पर्याप्त खाद्यान्न व्यवस्थासमेत नगर्ने कार्यले उनीहरूको आवास, खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनजस्ता आधारभूत अधिकारमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ।
आयोगले सुकुमबासी व्यवस्थापनका विषयमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाएर मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस यसअघि नै विभिन्न समयमा सरकारलाई गरेको स्मरण गराएको छ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा काठमाडौं महानगरपालिकालगायत निकायलाई अनुगमन प्रतिवेदनसहित पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले सरकारलाई मानवअधिकारको सम्मान गर्दै सुकुमबासीहरूको आवास, खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मर्यादित जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी मात्र आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया