काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आज ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा अघि बढाएको छ।
संसद्मा जारी सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कार्यक्षमता र समन्वयका लागि आवश्यक रहेको बताइन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भए पनि पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको स्मरण गराइन् ।
उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तता हुन नदिन र साबिककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन यो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले बताइन् ।
उनले राज्यका सबै सूचनाहरू सिधै सरकार प्रमुखसम्म पुग्दा सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रभावकारिता आउने र निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया