सरकार र लघुवित्त पीडितबीच भएको ५ बुँदे सहमतिमा के छ ?

काठमाडौँ । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच समस्या समाधानका लागि ५ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार राति अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो ।

सहमति भएसँगै सङ्घर्ष समितिले देशभर जारी राखेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दुई पक्षबीच भएको सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको २०८१/०४/२२ को प्रतिवेदन कार्यन्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरिने भएको छ ।

समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ ।