संयुक्त हिन्दु मोर्चा र गृहमन्त्रीबीचको जनकपुर वार्ता: १३ बुँदे समझदारीलाई लिएर विवाद

काठमाडौ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र ‘संयुक्त हिन्दु मोर्चा’बीच भएको भनिएको १३ बुँदे समझदारीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।

सार्वजनिक भएको दस्तावेजमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषय उल्लेख भए पनि उक्त कागजमा सरकार पक्षका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नरहेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। सार्वजनिक बुँदामध्ये पहिलो मागमा “दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सहअस्तित्वको प्रवर्द्धनका लागि किराँत, बौद्धसहित ८१ प्रतिशत हिन्दु जनसंख्या रहेको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने” उल्लेख छ।

यसका लागि तीन महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयसमेत समेटिएको जनाइएको छ। तर सार्वजनिक भएको पत्रमा सरकारका तर्फबाट कुनै हस्ताक्षर नभएको देखिन्छ। दस्तावेजमा मुख्यतः मोर्चाले अघि सारेका मागहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको र माग प्रस्तुत गर्ने पक्षका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर मात्र रहेको दाबी गरिएको छ।

जनकपुरधाममा भएको छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङ, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता मनीष झासहित विभिन्न पक्षका प्रतिनिधि सहभागी थिए। छलफलपछि मन्त्री गुरुङले मोर्चाका तर्फबाट प्रस्तुत मागपत्र बुझेका थिए। त्यसैलाई कतिपयले ‘सहमति’ भएको भन्दै प्रचार गरेपछि विषय विवादमा आएको हो।

सुनसरी र सिरहा हुँदै शनिबार जनकपुर पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दुवादी समूहका प्रतिनिधिसँग दुई चरणमा छलफल गरेका थिए। छलफलको उद्देश्य मागहरू सुन्ने र सम्बन्धित विषयमा संवाद गर्ने रहेको बताइएको थियो।

देशका विभिन्न स्थानमा भएका धार्मिक तनावका घटनालाई आन्दोलनको रूपमा मान्यता दिएर सम्झौता गर्न नमिल्ने तर्कसमेत उठेको छ । यद्यपि, वार्तामा सहभागी पक्षहरूले भने दस्तावेजको आधिकारिक हैसियतबारे थप स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।