मन्त्रिपरिषद् निर्णय : इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक ५ हजारले बढ्यो


काठमाडौँ । सरकारले प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूले पाउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले लामो समयदेखि थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका तल्लो तहका विद्यालय कर्मचारी तथा सहजकर्ताको मनोबल उकास्न यो कदम चालिएको बताए।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूबारे पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। अब ती शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षक सरह कायम हुने भएको छ।

अन्य मुख्य निर्णयहरू :

  • हवाई सेवा र कुटनीति : नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
  • विधेयक स्वीकृत : भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरूलाई संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
  • विदेश भ्रमण र क्षेत्रीय सम्बन्ध : संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने र भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटाउने निर्णय भएको छ।
  • संस्थागत संरचना र प्रशासनिक : ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ भने एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब-सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको छ। प्रशासनतर्फ सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।