सुदूरपश्चिम । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ ।
सोमबार नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई मागपत्र बुझाएका हुन् । मुख्यमन्त्री भट्टसँग संयुक्त छलफल गरी आज दुवै समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्दै माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।
स्थानीय तहले भोगिरहेका समसामयिक समस्या समाधान, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारबाट नीतिगत निर्णय, सहजीकरण र आवश्यक सहयोगको माग गरिएको नेपाल नगरपालिका संघका प्रदेश संयोजक एवं गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २३५ तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधान ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश विषयगत समिति तथा प्रदेश समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी र तत्काल सक्रिय बनाउन माग गरिएको उनले बताए । “यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ऐनबमोजिम विषयगत समिति गठन तथा पूर्णता गरी नियमित बैठक सञ्चालन गर्न निर्देशन, विषयगत समितिमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा समितिसँग परामर्श तथा विषयगत समितिका निर्णयका आधारमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित आयोजना गर्न माग गरेका छौँ”, संयोजक भट्टले भने ।
स्थानीय सरकारको चालु कार्यकालको अन्तिम वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक, संस्थागत तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
विशेषगरी स्थानीय सरकारको बेरुजु फर्छ्योट तथा वित्तीय अनुशासन सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिलाई स्थानीयकरण गर्न सहजीकरण, स्थानीय तहका एकीकृत प्रगति अभिलेखीकरण तथा उपलब्धिको प्रचारप्रसारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय सरकारका असल अभ्यासको पहिचान, संकलन, आदानप्रदान, दस्तावेजीकरण तथा प्रचारप्रसारमा सहयोग माग गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारका कानुनलाई एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट जारी भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा गठन आदेशलगायत कानुनी दस्तावेजलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा राखी नियमित अद्यावधिक र सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया