काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुर्याएको विनाशको एक साता बितिसक्दा पनि प्रभावित बालबालिका र विद्यालयको एकीकृत चित्र स्पष्ट हुन सकेको छैन। विपद्को यति ठूलो धक्कापछि यकिन तथ्याङ्क आउन समय लाग्नु स्वाभाविक मानिए पनि सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीचको तथ्याङ्कको ठूलो अन्तरले प्रशासनिक सुस्ती र पूर्वतयारीको फितलोपन उजागर गरेको छ।
अझ गम्भीर कुरा त, सम्पूर्ण क्षति विवरण सङ्कलन भइसकेपछि मात्र पुनःस्थापनामा लाग्ने सरकारी मनसायका कारण बालबालिकालाई कक्षाकोठा वा सिकाइ वातावरणमा फर्काउने प्रक्रिया लम्बिने जोखिम बढेको छ। विपद्का वेला विद्यालय सञ्चालनमा गरिने ढिलाइले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक भविष्यमा गम्भीर क्षति पुर्याउने भएकाले तथ्याङ्कको पर्खाइमा नबसी तत्काल वैकल्पिक पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ।
तथ्याङ्कको भुलभुलैया र फराकिलो अन्तर
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले सार्वजनिक गरेका प्रारम्भिक विवरणहरू एकापसमा बाझिएका छन्। तीन जिल्लामा गरी ६ हजार पाँच सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ। सरकारी विवरणअनुसार तीन जिल्लाका आठवटा विद्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्- जसमध्ये रसुवामा चार, नुवाकोटमा तीन र धादिङमा एउटा विद्यालय रहेका छन्।
यता, युनिसेफको विवरणले भने थप भयावह दृश्य देखाउँछ। युनिसेफका अनुसार बाढीका कारण १८ वटा विद्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने थप २० वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रभावित बालबालिकाको सङ्ख्या नै कम्तीमा १७ हजार रहेको युनिसेफको भनाइ छ, जसमा १० हजारभन्दा बढी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई शिक्षा निरन्तरताका लागि तत्काल सहयोग आवश्यक छ।
मन्त्रालय र युनिसेफ दुवैले आफ्ना विवरण प्रारम्भिक भएको दाबी गरे पनि क्षति भएका भवन, बेपत्ता विद्यार्थी र प्रभावितको सङ्ख्यामा देखिएको यो दोब्बरभन्दा बढीको अन्तरले मैदानमा एकीकृत समन्वयको अभाव रहेको स्पष्ट पार्छ।
मन्त्रालय भर्सेस युनिसेफ तथ्याङ्क तुलना
| सूचक | शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय | युनिसेफ (UNICEF) |
| प्रभावित बालबालिका/विद्यार्थी | ६,५५० भन्दा बढी | कम्तीमा १७,००० (१०,००० लाई तत्काल शिक्षा सहायता चाहिने) |
| पूर्ण रूपमा ध्वस्त विद्यालय | ८ वटा (रसुवा ४, नुवाकोट ३, धादिङ १) | १८ वटा |
| आंशिक क्षति भएका विद्यालय | १४ वटा | २० वटा |
विद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ गर्नै नमिल्ने कारण
सरकारी संयन्त्र अहिले उद्धार, राहत र क्षति मूल्याङ्कनको एकद्वार प्रणालीमै केन्द्रित छ। मन्त्रालयले क्षति सङ्कलन पूरा भएपछि मात्र स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुनःस्थापनाको ठोस योजना बनाउने अडान लिएको छ। तर, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूका अनुसार विपद्पछि विद्यालय सञ्चालनलाई पछाडि धकेल्नु ठूलो भुल हुनेछ।
- मनोसामाजिक पुनःप्राप्तिको माध्यम: बाढीपहिरोका कारण घर, आफन्त र कक्षाकोठा गुमाएका बालबालिका गहिरो मानसिक आघातमा छन्। रसुवा र धादिङका बालबालिकाले आफ्नै आँखाअगाडि जीवन र सपनाहरू बगेको देखेका छन्। यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा एकत्र गराउने, खेल्ने र साथीहरूसँग घुलमिल हुने वातावरण नबनाएसम्म उनीहरू आघातबाट बाहिर आउन सक्दैनन्। विद्यालय पाठ्यपुस्तक पढाउने थलो मात्र होइन, मानसिक उपचारको पहिलो चौतारी पनि हो।
- ड्रपआउट (विद्यालय छाड्ने) जोखिम: विपद्पछि लामो समय विद्यालय बन्द रहँदा विपन्न र प्रभावित परिवारका बालबालिका बालश्रम, बालविवाह वा अन्य किसिमका शोषणको जोखिममा पर्छन्। पढाइमा पर्ने लामो अवरोधले धेरै बालबालिका पुन: कहिल्यै विद्यालय नफर्कने खतरा रहन्छ।
- स्वास्थ्य र सुरक्षाको ढाल: बाढीबाट बचेका बालबालिका यतिबेला रोग, कुपोषण र हिंसाको थप जोखिममा छन्। विद्यालय वा अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू सञ्चालनमा आउँदा उनीहरूलाई एकै ठाउँमा सुरक्षित राख्न, सफा खानेपानी, पोषण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन सहज हुन्छ।
हराइरहेका शिक्षक-विद्यार्थी र संरचनात्मक क्षति
रसुवामा मात्रै १९ जना शिक्षक र दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक विवरणले स्थिति कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ। बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नौ सय ८७ जना र बेपत्ता भएका चार हजार नौ सय १६ जनामध्ये कति बालबालिका र शिक्षक छन् भन्ने यकिन विवरण अझै आउन सकेको छैन।
यसबाहेक धेरै विद्यालयभित्रका प्रशासनिक अभिलेख, प्रयोगशाला, कम्प्युटर र पुस्तकहरू बाढीको धमिलो पानी र लेदोले नष्ट पारिदिएको छ। नदी किनारमा रहेका दर्जनाैँ विद्यालयहरू अझै पनि सम्भावित कटानको जोखिममा छन्।
पर्ख र हेर होइन, तत्काल कदम
शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी सिकाइ केन्द्र (TLC), नजिकका विद्यालयमा स्थानान्तरण, टोल सिकाइ र सम्भव भए अनलाइन कक्षाजस्ता विकल्पहरू अघि सारेको छ। तर, यी योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित नभई तत्काल जमिनमा ओर्लिनु आवश्यक छ।
१. तथ्याङ्क र राहतको पर्खाइ अन्त्य: पूर्ण मौद्रिक मूल्याङ्कन र एकीकृत तथ्याङ्क नआएसम्म पर्खिने परिपाटी छाडेर, स्थानीय तहहरूले उपलब्ध पाल, बाँस वा स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी २४ देखि ४८ घण्टलभित्र ‘अस्थायी सिकाइ केन्द्र’ निर्माण सुरु गर्नुपर्छ।
२. मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकता: कक्षाकोठामा औपचारिक पाठ्यक्रम सुरु गर्नुअघि शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि मनोसामाजिक सहयोग (Psychosocial Support) सत्रहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। बालबालिका मानसिक रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि मात्रै सिकाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ।
३. स्थानीय तहलाई अधिकार र साधन: विपद् व्यवस्थापन र विद्यालय सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट र स्रोतको परिचालनमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।
भौतिक संरचना ध्वस्त हुनु पक्कै पनि ठूलो क्षति हो, तर त्यसभन्दा ठूलो क्षति बालबालिकाको शैक्षिक सत्र गुम्नु र उनीहरू निरन्तर मानसिक त्रासका बीच रहिरहनु हो। त्यसैले, सरकार र विकास साझेदारहरू तथ्याङ्कको जोड-घटाउ र प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनुको सट्टा प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई तत्काल सुरक्षित सिकाइ वातावरणमा फर्काउनेतर्फ केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। विद्यालयको घण्टी बजाउन जति ढिलाइ हुन्छ, बालबालिकाको भविष्य उति नै अन्धकारतर्फ धकेलिनेछ।
प्रतिक्रिया