काठमाडौ । एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म सम्झिइनेछ।
हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेर हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए। तत्कालीन एउटा निर्णयको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन विस्तारै राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको व्यापक असन्तुष्टिमा परिणत भयो।
आज भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ।
एक वर्षको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवा सुधारका प्रश्न भने अझै पनि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छन्।
सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म
जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो। डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको थियो।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विरोध केही समयमै सडकमा पुग्यो।
भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायत विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भयो। आन्दोलनको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा यो केवल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको विषयमा सीमित रहेन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थाको सुधार, रोजगारी सिर्जना, समान अवसर, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बने।
किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता ?
जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि एउटा घटनाबाट मात्र सिर्जना भएको थिएन। लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारका आरोप, अवसरमा असमान पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो।
उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था धेरै युवाको साझा चिन्ता बनेको थियो। स्वदेशमै उद्यम गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र सीमित बजारले थप चुनौती सिर्जना गरेको थियो।
युवाले रोजगारीको अवसर मात्र खोजेका थिएनन्। उनीहरूले निष्पक्ष प्रणालीको माग गरेका थिए। योग्यताका आधारमा अवसर, सरकारी सेवामा सहज पहुँच र राजनीतिक पहुँच वा चिनजानबिना काम हुने व्यवस्था उनीहरूको अपेक्षा थियो।
यस अर्थमा आन्दोलनको एउटा मूल सन्देश राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने थियो। आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठायो।
नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका समयमा मात्र सम्झिने मतदाताका रूपमा नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखियो।
राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ अपेक्षा
आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्यायो। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ।
निर्वाचन परिणामलाई विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनासँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन्।
यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनले सरकार परिवर्तनभन्दा पनि नेपालको राजनीतिक बहसको दिशा परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ।
तर राजनीतिक परिवर्तन आफैँमा पर्याप्त हुँदैन। आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको दीर्घकालीन समाधान नीति, संस्था र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणामबाट मापन हुन्छ।
सुशासन अब मुख्य परीक्षाको विषय
वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्ने विषय सरकारको सुधार एजेन्डामा छन्।
सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय पनि प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ।
सरकारले ‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणासहित नागरिक एपलाई थप परिस्कृत गर्दै विभिन्न सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रयास अघि बढाएको छ।
नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्रलगायतका विवरण डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा विभिन्न सरकारी कोष र सेवासँग सम्बन्धित जानकारी एउटै प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ।
तर डिजिटल सेवा विस्तार मात्र सुशासनको पूर्ण मापदण्ड होइन। सेवा वास्तवमै छिटो, सरल, सुरक्षित र पारदर्शी बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा नागरिकको अनुभवबाट मापन हुनुपर्छ।
प्रशासनिक सुधारको चुनौती
अनावश्यक प्रशासनिक संरचना घटाउने, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने र सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषय सुधारका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, नियुक्तिमा योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिने तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषय पनि जेनजी आन्दोलनले उठाएका व्यापक प्रश्नसँग जोडिन्छन्।
विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
डिजिटल अधिकारको प्रश्न
जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसको सुरक्षित, जिम्मेवार र पारदर्शी प्रयोगका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्राप्त गर्न, सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो।
तर डिजिटल अधिकारसँगै गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति, साइबर अपराध र व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणका प्रश्न पनि जोडिन्छन्। त्यसैले स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको चुनौती हो।
रोजगारीबिना सुशासन अधुरो
सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन। नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताबाट सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण पक्ष हो।
युवाका लागि रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहयोग, सीपमूलक शिक्षा विस्तार तथा उत्पादनसँग युवालाई जोड्ने नीति आवश्यक छ।
देशभित्र अवसर सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिनुपर्ने अवस्था कायम रह्यो भने राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको अपेक्षा पनि कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले अबको सरकारको परीक्षा केवल कति नीति घोषणा भयो भन्नेमा होइन, ती नीतिले युवाको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा हुनेछ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी
जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन। यसले समग्र राजनीतिक संस्कार र राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
त्यसैले आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव हुन्छ। सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
प्रतिपक्षले सरकारका गलत कामको आलोचना गर्नुका साथै आवश्यक सुधारका विषयमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका सबै निकायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
अबको बाटो
जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको थियो। त्यसले राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, राज्यका विभिन्न संस्थालाई समेत आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो।
अबको चुनौती त्यो आवाजलाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित नराखी संस्थागत सुधार र राष्ट्र निर्माणको ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना आगामी दिनका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
राष्ट्रिय हित र नागरिकको जीवनलाई केन्द्रमा राखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न प्रस्तुत गरेको थियो—हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ ?
अब त्यस प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, नीति र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ। युवाले खोजेको परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी हुनेछ, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र राज्यका निर्णयमा नागरिकको आवाजको अर्थपूर्ण स्थान हुनेछ।
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक प्रभाव सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा देखिनुपर्नेछ। सडकमा जन्मिएको असन्तुष्टि संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भयो भने मात्र एक वर्षअघि उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ।
प्रतिक्रिया