कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन गर्ने बाटो सर्वाेच्चद्वारा खुला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।

सभापति गगन थापा तथा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले अघि बढाइरहेको महाधिवेशनसम्बन्धी तयारी रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले निवेदन दिएका थिए।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ आदेशलाई बुधबार सदर गरेको हो। अदालतले महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था तत्काल नरहेको ठहर गरेको छ।

आदेशमा महाधिवेशनका कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै रजिस्ट्रारबाट २०८२ भदौ २९ गते भएको दरपीठ आदेशलाई यथावत् राखिएको छ। ‘‘प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाअधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नु पर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा,’’ आदेशमा भनिएको छ, ‘‘यी निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार कारण समेत खुलाई यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८२/०५/२९ मा भएको दरपिठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’’

कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरवलोकनको मागसहितको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै महाधिवेशन रोक्नुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका थिए।