काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही विवादित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नियमावली संविधानसँग बाझिएको र राष्ट्रियसभाको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै कांग्रेसका सांसदहरूले रिट दायर गरेको थियाे ।
राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरिएको, नियमावलीको नियम १४० (११), २५९ संविधानको धारा २७४(८) सँग बाझिएको दाबीसहित बदर घोषित गर्न उनीहरूको माग थियो ।
गत जेठ १७ गते बहुमतबाट नियमावली पारित भएपछि कांग्रेसले केही प्रावधान थप छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेको थियो। तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको हो।
अन्तिम फैसला नआएसम्म विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभा, संसद् सचिवालय, सभामुखलगायतका नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया