काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पटक-पटक नयाँ संविधान लेख्ने परिपाटी अन्त्य गरी विद्यमान संविधानलाई नै संशोधन र परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले नयाँ संविधान बनाउनेतिर नलागी अहिलेकै संविधानलाई आत्मसात् गर्दै सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालमा संविधान फेरिरहने प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै केसीले भने, ‘हाम्रो देश संविधान धेरै लेख्ने देशमध्ये पर्छ। २००४ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले सातवटा संविधान बनाइसक्यौँ। अहिले पनि संविधान फाल्नुपर्छ र नयाँ लेख्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिँदै छ। तर, अब यसैलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढौँ।’
अमेरिकी संविधान २५० वर्षअघि बनेको र आवश्यक पर्दा त्यही संविधान संशोधन गरेर चलाइएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि संविधानभित्रै बसेर सुधार गर्न सकिने बताए।
अतीतका राजनीतिक घटनाक्रम र पछिल्ला अवस्थाको समीक्षा गर्दै उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी गैरकानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री भए पनि संविधान बनाएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनले केपी ओलीको सरकार कोल्याप्स भयो। गतसाल भदौ २३ देखि २७ सम्म नेपालमा शासन र संविधान थिएन, तर सेनाको आडमा सुरक्षा गरियो। सिंहदरबार, सदन र सर्वोच्च अदालत जलेका बेलामा सेनाले अलिअलि जोगाउने काम गर्यो।‘
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानमा नभएको र त्यो वैधानिक नरहेको केसीको दाबी छ। ‘सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो संविधानमा उल्लेख नै छैन, त्यो वैधानिक थिएन। सर्वोच्चले त्यो मुद्दा हेर्न मानेन र पेन्डिङ छ,’ उनले भने, ‘तर उहाँ अवैधानिक भए पनि काम राम्रो गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले गराएको चुनावबाट बालेनजीको सरकार आएको छ।’
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केसीले संघ-संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार संविधानले नदिएको तर्क गरे। ‘विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार कुन संविधानले दिएको छ ? यदि विद्यार्थी संगठनले गलत काम गरे नियमन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी प्रतिबन्ध लगाउँदै जाँदा सरकारले कुनै दिन दलहरूलाई नै प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।’
सरकार संविधानअनुरूप नचलेको आरोप लगाउँदै उनले प्रधानमन्त्री सिङ्गो देशको हुनुपर्ने बताए। ‘संविधानलाई प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा राख्नुपर्छ। जनताका अधिकार कुल्चने काम हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री रास्वपाको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो,’ उनले भने, ‘अहिले विज्ञापन खोसेर प्रेसमाथि अन्याय गरिएको छ।’
संविधानलाई शासनको मन्त्र बनाएर अघि बढे मात्र बालेन सफल प्रधानमन्त्री हुने नत्र हुन नसक्ने उनको ठम्याइ थियो।
यस्तै, परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले रास्वपा सरकारले भारत र चीन दुवै छिमेकी देशसँग समान दूरी र समान मित्रताको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताए।
संविधान संशोधनको मोडलबारे बोल्दै उनले ब्रिटिस मोडल वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको विकल्प अघि सारे। ‘अहिलेको संविधान संशोधन गरेर ब्रिटिस मोडलमा लैजाऔँ, त्यो संसदीय सिस्टममा मात्र हाम्रो सदनले धान्न सक्छ। यो सिस्टमभन्दा बाहिर नेपाल जानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अथवा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीमा पनि जान सकिन्छ।’
उनले यही संविधानलाई आत्मसात् गर्दै र आवश्यक संशोधन गर्दै सत्ता सञ्चालन गर्न सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया