काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख आधार स्तम्भ मानिएको मलेसियाको श्रम बजार पुनः एकपटक नीतिगत विचलन र बिचौलिया खेलको सिकार बन्ने जोखिममा परेको छ। मलेसिया सरकारले नेपालका सीमित २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा सूचीकृत गरी कामदार लैजाने संकेत गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तीव्र तरंग पैदा भएको छ।
यतिबेला युवा, श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले तत्काल कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुको विकल्प छैन। मलेसिया सरकारसँग राज्यस्तरमा संवाद गरी म्यानपावर छनोटको विषय दुई देशको संयुक्त कार्यदलमार्फत पारदर्शी र मर्यादित बनाउन दबाब दिनु अपरिहार्य भएको छ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धा र बजार अर्थतन्त्रको धज्जी उडाउँदै सीमित व्यापारिक घरानालाई मात्र एकाधिकार सुम्पिने यो प्रयास सफल भएमा विगतमा जस्तै पुनः ‘सिन्डिकेट’ हाबी हुने निश्चित छ। यस कदमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझासाझा नेपाली श्रमिकको आर्थिक दोहन उच्च विन्दुमा पुर्याउने खतरा औंल्याइएको छ।
हाल सामान्यतया १ लाख ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा मलेसिया पुगिरहेका नेपाली श्रमिकहरू २५ वटा एजेन्सीको नियन्त्रणमा प्रक्रिया सीमित हुनासाथ चर्को सेवा शुल्क र कमिसनको शिकार बन्नेछन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले यस कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै भने, “कुनै निश्चित मापदण्डविना र दुई देशबीचको संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ कमिटी) को छलफलबिना नै २५ वटा एजेन्सीलाई मात्रै सिन्डिकेटमा ल्याउन खोजिएको छ। ११ सयभन्दा बढी वैधानिक व्यवसायीलाई पन्छाएर २५ वटाको कब्जामा बजार पुर्याइयो भने श्रमिकको लागत खर्च बढेर सोझै ८ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ।”
संविधानले प्रत्यायोजित गरेको व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने समान अधिकार र श्रम सम्झौताको मर्मविपरीत सीमित संस्थालाई मात्र प्रोत्साहन गर्नु असंवैधानिक मात्र नभई कूटनीतिक मर्यादाको अवमूल्यन पनि हो।
समस्या एकातिर चुलिँदै गर्दा अर्कोतिर समाधानको नेतृत्व गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठन (महासंघ–संघ) भने आन्तरिक भाँडभैलो र ध्रुवीकरणमा फसेको छ। व्यवसायीहरू स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भएका छन्- एउटा पक्ष सिन्डिकेटको पूर्ण विरोधमा सडक र मिडियामा उत्रिएको छ भने अर्को पक्ष सुटुक्क सूचीकृत २५ भित्र परेर नाफा सुरक्षित गर्ने होडमा छ।
सूचीकृत भनिएका २५ व्यवसायीलाई नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्दै सो प्रणालीबाट स्वतःस्फूर्त नाम फिर्ता लिन आह्वान गरिए पनि उनीहरु मौन छन् ।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले स्पष्ट रूपमा श्रम लागत, पारदर्शिता र श्रमिकको हित संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, निजी स्वार्थ समूहहरूले सरकारी संयन्त्रलाई नै ओझेलमा पारेर दुई देशको दौत्य सम्बन्धमै आँच आउने गरी नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा श्रमले मन्त्रालय भने ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा श्रम मन्त्रीले तत्काल सक्रियता देखाएर समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।
संविधानले प्रत्यायोजित गरेको व्यापार-व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी कानुनबमोजिम इजाजत लिएका सयौँ व्यवसायीलाई बन्देज लगाउन खोज्नु असंवैधानिक कदम भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको तर्क छ।
मलेसियाको रोजगारी नेपालका लागि अर्थतन्त्रको स्रोत मात्र होइन, लाखौँ युवाको जीविकोपार्जनको आधार पनि हो। व्यवसायीको आन्तरिक कलह र सरकारको फितलो कूटनीतिकै कारण मलेसियाको ढोका बन्द हुने वा श्रमिक चरम दोहनमा पर्ने स्थिति आएमा त्यसको मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनुपर्नेछ।
त्यसैले सरकारले तुरुन्त उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्तामार्फत यो सिन्डिकेट प्रयासलाई निष्प्रभावी बनाउँदै खुल्ला र पारदर्शी प्रक्रिया पुनर्बहाली गर्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया