काठमाडौँ, १३ असोज (रासस) । जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यताले सामना गरिरहेको जटिल, बहुआयामिक र दीर्घकालीन चुनौतीमध्ये एक हो । यो केवल वातावरणीय समस्या होइन; कृषि, खाद्य सुरक्षा, पानी, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, रोजगारी, पूर्वाधार, गरिबी, मानव सुरक्षा र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको विकासको प्रश्न हो ।
औद्योगिक क्रान्तिपछि जीवाश्म इन्धनको व्यापक प्रयोग, तीव्र औद्योगिकीकरण, वन विनास, अनियन्त्रित सहरीकरण र प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढ्दै जाँदा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भएको छ । परिणामस्वरूप हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन, बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो तथा अन्य चरम मौसमी घटनाहरूको जोखिम बढिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको गम्भीरता बढ्दै गएसँगै यसको न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय तहमा विभिन्न प्रयास भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी जलवायु शासनको आधार निर्माण गरेका छन् ।
पेरिस सम्झौताले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने तथा सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान, जलवायु विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान, पूर्वचेतावनी प्रणाली, अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा र हरित प्रविधिको विकासले पनि समाधानका नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेका छन् ।
औद्योगिक क्रान्तिपछि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा भएको तीव्र वृद्धिले पृथ्वीको तापक्रम बढाउँदै लगेको छ । यसको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विगत केही दशकदेखि अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय तहमा विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । पेरिस सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलजस्ता पहलले जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी नीति र विकासको केन्द्रमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका क्षेत्रमा भएका प्रयासबाट केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र प्रयोग विस्तार भएको छ, ऊर्जा दक्षता तथा विद्युतीय यातायाततर्फ विश्वको ध्यान बढेको छ, वन संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढेका छन् र धेरै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम, अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनलाई विकास योजनासँग जोड्ने अभ्यास पनि बढेको छ । निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय र युवाको सहभागिता विस्तार हुनु अर्को सकारात्मक उपलब्धि हो ।
यी प्रयासबाट उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन् । सौर्य, वायु, जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार भएको छ । विद्युतीय यातायात, ऊर्जा दक्ष प्रविधि, हरित भवन, स्वच्छ उत्पादन प्रणाली र कम–कार्बन अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि बढेको छ । वन संरक्षण, वृक्षरोपण, जलाधार संरक्षण, जलवायु–स्मार्ट कृषि तथा अनुकूलनका कार्यक्रम विस्तार भएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनलाई सार्वजनिक नीति र विकास योजनाको अभिन्न विषयका रूपमा हेर्ने क्रम बढेको छ भने नागरिक समाज, युवा, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि विस्तार भएको छ । यति प्रयासहरू हुदाँहुँदै पनि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न आवश्यक गतिमा उत्सर्जन घट्न सकेको छैन र जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता अझै ठूलो छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तीव्र हुँदै जाँदा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको अन्तर अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यही कारण जलवायु परिवर्तनलाई केवल उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्राविधिक विषयका रूपमा होइन, न्यायको विषयका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको हो ।
जलवायु परिवर्तनबाट जलवायु न्यायतर्फ
जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको असमानता हो । सबै देश र समुदायले जलवायु परिवर्तनमा समान योगदान गरेका छैनन् र यसको असर पनि सबैले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन् । ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक तथा विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशले जलवायु परिवर्तनको असमान रूपमा ठूलो असर व्यहोर्नुपरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा कृषि उत्पादनमा आउने परिवर्तनले स्थानीय समुदाय र जोखिममा रहेका वर्गलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेका छन् ।
जलवायु न्यायको प्रश्न केवल ‘उत्सर्जन कसरी घटाउने ?’ भन्ने प्रश्न होइन । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो– जसले बढी उत्सर्जन गरे, उनीहरूले बढी जिम्मेवारी कसरी वहन गर्ने र जसले कम योगदान गरे तर बढी क्षति व्यहोरे, उनीहरूलाई वित्त, प्रविधि, क्षमता र आवश्यक सहयोग कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषय प्राथमिक हो ।
यही सन्दर्भमा साझा तर विभेदित जिम्मेवारी, समानता, अन्तरपुस्तीय न्याय, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन, जलवायु वित्तमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरण महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति तथा नोक्सानीलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गर्दै वित्तीय संयन्त्र विकास हुनु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पर्याप्त स्रोत परिचालन अझै आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा जलवायु न्यायको अर्थ हिमाल, पहाड र तराईका फरक–फरक जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुमात्र होइन; जलवायु नीति र कार्यक्रमलाई कृषि, ऊर्जा, वन, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वित्तीय प्रणाली, सङ्घीय शासन र स्थानीय विकाससँग जोड्नु पनि हो । महिला, युवा, किसान, विपन्न समुदाय, आदिवासी जनजाति तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदायको आवाज र सहभागितालाई जलवायु शासनको केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनविरुद्धको सङ्घर्षलाई केवल ‘हरित विकास’ मा सीमित नराखी ‘न्यायपूर्ण हरित विकास’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जलवायु नीतिको सफलता उत्सर्जन घटेको तथ्याङ्कबाट मात्र होइन, कति मानिस सुरक्षित भए, कति समुदायको जीवनयापन जोगियो र स्रोत तथा अवसरको वितरण कति न्यायपूर्ण भयो भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।
हिमाली संवेदनशीलता र स्थानीय शासन
नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले विशेष संवेदनशील मुलुक हो । हिमाल, पहाड र तराईमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव फरक–फरक रूपमा देखिन्छन् । हिमनदी र हिमतालसँग जोडिएका जोखिमदेखि पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, पानीका मुहान सुक्ने समस्या तथा तराईमा बाढी र अत्यधिक गर्मीका घटनासम्म जलवायु परिवर्तनले जीवन र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
हिमालयको महत्व नेपालमा मात्र सीमित छैन; यसको पारिस्थितिक प्रणाली पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु शासनलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनु अपरिहार्य हुन्छ । सडक, खानेपानी, कृषि, वन, पर्यटन, स्वास्थ्य, बस्ती विकास र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्र स्थानीय सरकारका दैनिक कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् ।
जलवायु जोखिमलाई स्थानीय विकास योजनामा समेट्न नसक्दा विकासका लागि गरिएको लगानी स्वयं जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहका योजना निर्माणमा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन, अनुकूलन क्षमता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय दिगोपनलाई अभिन्न अङ्ग बनाउन आवश्यक छ । यही व्यापक पृष्ठभूमिमा नेपालको मुस्ताङस्थित घरपझोङ गाउँपालिकामा सम्पन्न घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, २०८३ विशेष महत्वको पहलका रूपमा देखापरेको छ ।
घरपझोङ सम्मेलन ः स्थानीय आवाजको राष्ट्रिय अभिव्यक्ति
गत भदौ ३० र ३१ मा मुस्ताङको घरपझोङमा सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारसँग जोडिएको बहुआयामिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । कालीगण्डकीको तट र हिमाली भूभागको परिवेशमा सम्पन्न सम्मेलनको विशेष महत्व यसको भौगोलिक अवस्थितिमात्र होइन, देशभरका स्थानीय सरकारलाई जलवायु परिवर्तनको साझा मुद्दामा एउटै मञ्चमा ल्याउने प्रयासमा पनि रहेको छ ।
सम्मेलनमा ४३१ स्थानीय तह तथा ४१ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी भएको तथ्यले यसको राष्ट्रिय आयाम देखाउँछ । प्रारम्भिक तयारीमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सहभागिताका लागि आह्वान गरिएको थियो । यसले जलवायु परिवर्तन अब सङ्घीय सरकार वा वातावरणविद्हरूको मात्र विषय नभई नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारीको विषय बनिसकेको सङ्केत गर्दछ । सम्मेलनको केन्द्रमा जलवायु न्याय रहेको थियो ।
नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि हिमाली संवेदनशीलताका कारण ठूलो जोखिम व्यहोर्नुपरेको विषय सम्मेलनमा उठाइएको थियो । हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल फुट्ने जोखिम, अनियमित हिमपात, हिमपहिरो, सुक्खा पहिरो, पानीका मुहान तथा सिँचाइमा देखिएका समस्या र त्यसको कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनमा परेको प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो । यस सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको बहसलाई विश्वव्यापी तापक्रम, कार्बन उत्सर्जन र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट उठाएर स्थानीय जीवन, स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय शासनसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ ।
हिमाली एजेन्डा र जलवायु कूटनीति
घरपझोङ सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको हिमाली मुद्दालाई राष्ट्रियमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डासँग जोड्नु हो । हिमालयमा भइरहेको परिवर्तनको प्रभाव नेपालका सीमाभन्दा बाहिरसम्म पुग्ने भएकाले हिमालय संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु उत्तरदायित्वको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा आफ्नो न्यून उत्सर्जन र उच्च जोखिमको अवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै माउन्टेन एजेन्डा र जलवायु न्यायका विषयलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता सम्मेलनले औँल्याएको छ । जलवायु कूटनीतिलाई विकास सहायता वा वित्त प्राप्त गर्ने प्रयासमा मात्र सीमित नगरी हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र प्रभावित समुदायको अधिकारसँग जोड्नु आवश्यक देखिन्छ ।
घरपझोङ घोषणापत्र
सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा ४९ बुँदे घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३ जारी गरिएको छ । घोषणापत्रले जलवायु सङ्कटलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारसँग जोडिएको बहुआयामिक सङ्कटका रूपमा स्वीकार गरेको छ । जलवायु अनुकूल योजना, सुरक्षित बस्ती विकास, जलवायु–सहिष्णु कृषि, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, पानीका मुहान तथा हिमनदी संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता यसमा समेटिएको छ ।
घोषणापत्रले समावेशी जलवायु शासनलाई पनि महत्व दिएको छ । महिला, युवा, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर सबै समुदायमा समान नहुने भएकाले जोखिममा रहेका समुदायको अनुभव, आवश्यकता र स्थानीय ज्ञानलाई नीति निर्माणको आधार बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसैसँग परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानबीचको समन्वय पनि महत्त्वपूर्ण छ । हिमाली तथा ग्रामीण समुदायले पुस्तौँदेखि पानीका मुहान संरक्षण, स्थानीय बीउ, पशुपालन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र मौसमसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान प्रयोग गर्दै आएका छन् । आधुनिक जलवायु विज्ञान, पूर्वचेतावनी प्रणाली र प्रविधिसँग यस्तो ज्ञानलाई जोड्न सकेमा जलवायु अनुकूलन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
स्थानीय सरकार र जलवायु वित्त
सङ्घीय शासन प्रणालीमा नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेको सरकार स्थानीय तह हो । जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव पनि स्थानीय बस्ती, खेत, सडक, पानीका मुहान, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । स्थानीय सरकारलाई जलवायु परिवर्तनको कार्यन्वयनकर्तामात्र होइन, नीति निर्माणको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ तर जिम्मेवारीसँगै स्रोत र क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहलाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति, सूचना, प्रविधि र संस्थागत क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा जलवायु वित्तमा स्थानीय पहुँच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो । अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेमा वास्तविक जोखिममा रहेका समुदायले अपेक्षित लाभ पाउन सक्दैनन् । स्थानीय जोखिम, भौगोलिक संवेदनशीलता, जनसङ्ख्या र सामाजिक अवस्थालाई आधार बनाएर जलवायु वित्तको वितरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
जलवायु वित्तलाई स्थानीय तहका आवधिक योजना र वार्षिक बजेट प्रणालीसँग जोड्न सकिएमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय जलवायु जोखिम नक्सा तयार गरी जोखिममा रहेका बस्ती, पानीका मुहान, कृषि प्रणाली, पूर्वाधार तथा बढी प्रभावित हुनसक्ने समुदाय पहिचान गर्न सक्छ । यसले जलवायु परिवर्तनको बहसलाई नाराबाट तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी शासनतर्फ लैजान सक्छ ।
घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता आवश्यक
कुनै पनि सम्मेलनको वास्तविक सफलता घोषणापत्र जारी हुनुमा मात्र निर्भर हुँदैन । घोषणापत्रको कार्यान्वयन नै यसको वास्तविक परीक्षा हो । ४९ बुँदे प्रतिबद्धता स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग कसरी जोडिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाइन्छ, कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी हुन्छ र प्राप्त उपलब्धिको मापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछन् । यसका लागि घरपझोङ घोषणापत्रलाई राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा स्थानीय तहका आवधिक योजना र वार्षिक बजेटसँग जोड्न आवश्यक छ ।
स्थानीय तहका योजना बनाउँदा जलवायु जोखिमलाई छुट्टै वातावरणीय कार्यक्रमका रूपमा मात्र नभई कृषि, खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य, पर्यटन, बस्ती विकास, विपद् व्यवस्थापन र स्थानीय आर्थिक विकासका सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्छ । सम्मेलनले ‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुका साथै प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रियस्तरको जलवायु सम्मेलन आयोजना गरी संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । यी पहलहरूलाई ज्ञान, अनुभव, प्रविधि र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने संस्थागत मञ्चका रूपमा विकास गर्न सकिएमा यसको दीर्घकालीन उपयोगिता अझ बढ्न सक्छ ।
यस सम्मेलनको मूल सन्देश यही हो कि जलवायु परिवर्तनको समाधान केन्द्रबाट मात्र आउँदैन; यसको समाधान स्थानीय समुदायबाट पनि निर्माण हुनुपर्छ । हिमालको समस्या हिमालमै सीमित छैन र तराईको बाढी तराईमै सीमित छैन । जलवायु परिवर्तनले हिमाल, पहाड र तराईलाई फरक–फरक रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ । त्यसैले स्थानीय अनुभव, ज्ञान, आवश्यकता र नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय जलवायु रणनीतिको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विश्वले महत्त्वपूर्ण प्रयास र केही उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि चुनौती अझ गम्भीर छ । त्यसैले अबको जलवायु नीति उत्सर्जन घटाउने विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्याप्त हुँदैन । कसले बढी योगदान गर्यो, कसले बढी क्षति व्यहोर्यो, स्रोत कसरी न्यायपूर्ण रूपमा वितरण हुन्छ र भावी पुस्ताको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नेपालका लागि जलवायु सङ्कट चुनौतीमात्र होइन, विकासको नयाँ बाटो रोज्ने अवसर पनि हो । हरित ऊर्जा, जलवायु–सहिष्णु कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन, वन तथा जलाधार संरक्षण, हरित रोजगारी र स्थानीय नवप्रवर्तनमार्फत जलवायु–अनुकूल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ तर यस्तो विकासको लाभ र लागत न्यायपूर्ण रूपमा वितरण हुनुपर्छ ।
यस अर्थमा घरपझोङ सम्मेलनलाई नेपालको जलवायु शासनमा स्थानीय आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु एजेन्डासँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । यसको वास्तविक महत्व सम्मेलन सम्पन्न भएको घटनामा होइन, यसले उठाएका सवाल कति गहिरोसँग नीति, योजना, बजेट, संस्था र व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ ।
घरपझोङको ४९ बुँदे प्रतिबद्धता स्थानीय तहको योजना र बजेटमा, स्थानीय जलवायु जोखिमको नक्सामा, जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण पहुँचमा, हिमाली एजेन्डाको अन्तरराष्ट्रिय पैरवीमा र नागरिकको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण हुन सक्यो भने घरपझोङ एउटा सम्मेलन स्थलको नाममा सीमित रहने छैन । त्यो जलवायु न्याय, स्थानीय शासन र हिमाली आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रतीक बन्नसक्छ ।
जलवायु परिवर्तनविरुद्धको हाम्रो यात्रा केवल पृथ्वीको तापक्रम घटाउने यात्रा होइन; यो मानव जीवन सुरक्षित गर्ने, प्रकृति जोगाउने, विकासलाई न्यायपूर्ण बनाउने र भावी पुस्ताप्रति हाम्रो दायित्व पूरा गर्ने यात्रा हो । यही यात्रामा घरपझोङको आवाजले स्थानीय अनुभवलाई राष्ट्रिय सङ्कल्प र राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई विश्वव्यापी जलवायु न्यायसँग जोड्ने सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा दामोदर रेग्मी हुन्)
प्रतिक्रिया