गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन: ‘नयाँ कांग्रेस, समुन्नत नेपाल’को खाका


काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको वैचारिक, सांगठनिक र नीतिगत पुनर्संरचनाको बृहत् मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्। विगत दुई दशकका कमजोरीको साहसिक आत्मसमीक्षा गर्दै प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धनको अन्त्य, शासकीय सुधार, आर्थिक रूपान्तरण र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व सहभागितालाई मूल आधार बनाइएको छ।

विगत दुई दशकमा पार्टी आफ्नो मूल आदर्शबाट विचलित भई पद, सत्ता, भागबन्डा, गुटबन्दी र भ्रष्टाचारको संरक्षणमा केन्द्रित भएको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई नागरिकको स्वाभाविक एवं जायज असन्तोषका रूपमा लिँदै पछिल्ला निर्वाचनमा भोगेको पराजयलाई पार्टीभित्रैका कमजोरीको परिणामका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ।

आगामी कुनै पनि तहको निर्वाचनमा चुनावअघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने र पार्टीको आफ्नै रुख चिह्न र उम्मेदवारसहित चुनावी मैदानमा जाने नीति तय गरिएको छ।

गुट, पहुँच र कृपावादलाई निरत्साहित गर्दै प्राथमिक निर्वाचन र सार्वजनिक मतसर्वेक्षणका आधारमा योग्य उम्मेदवार चयन गरिनेछ।

सत्ता र नेतृत्वमा निरंकुशता रोक्न एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ।

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र निजामती प्रशासनमा हुने दलीय भागबन्डा पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

संसद्मा सरकारका कामकारबाही, बजेट र नीतिको प्रभावकारी निगरानीका लागि संघ र सातै प्रदेशमा ‘छायाँ सरकार’ गठन गरिने उल्लेख छ।

हरेक सार्वजनिक निर्णयमा ‘के भयो ? किन भयो ? जिम्मेवार को हो ? के परिणाम आयो ? र के सुधार गरियो ?’ भन्ने पाँचवटा प्रश्न अनिवार्य गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ।

विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली निर्माण गरिनेछ।

निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको माध्यम मात्र नभई उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।

आर्थिक वृद्धिका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको मुख्य मापदण्ड बनाइनेछ।

आर्थिक असमानता बढेपछि राहत वा अनुदान बाँड्नुभन्दा सुरुदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने आर्थिक नीति लिइनेछ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र प्रविधिका क्षेत्रमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गरिनेछ।

नयाँ पुस्ताको असन्तोष र अपेक्षा सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरी उनीहरूका सुझाव नीतिमा लागू गरिनेछ।

पुराना नेताहरूको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई जोड्दै पाँच पुस्ताबीच सहज नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत ढाँचा निर्माण गरिनेछ।

कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटु, नीति प्रतिष्ठानु, निर्वाचन ब्युरो र गभर्नन्स इन्स्टिच्युट स्थापना गरिनेछ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीद, घाइते र विस्थापित कार्यकर्ताको परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको समर्पित अक्षय कोष खडा गरिनेछ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नयाँ प्रविधिको उपयोग बढाउँदै गलत सूचनाविरुद्ध मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत भावी पुस्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने नीति लिइनेछ।

द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्दै भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आधारित कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ।

सभापति थापाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई चुनाव जित्ने माध्यमबाट रूपान्तरण गरी नागरिकका दैनिक समस्या र राष्ट्रिय समृद्धिमा निरन्तर जोड्ने जीवन्त राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्गठन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।