काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपालले न्याय, कर प्रणाली र राज्य सञ्चालनका विषयमा पूर्वीय दर्शनलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले सीमान्तकृत जनताको कल्याण र राज्यको सुशासनका लागि प्राचीन ग्रन्थहरूमा उल्लेखित सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताएका हुन्।
वाल्मीकि रामायणको अयोध्या काण्डको ३९ औं श्लोक स्मरण गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले न्यायका सन्दर्भमा शासकहरूले सो श्लोकबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए।
“पूर्वीय दर्शनलाई राम्रोसँग अवलोकन गरेमा करका दरहरू अति स्पष्ट रूपमा पाउन सकिन्छ। सीमान्तकृत र विपन्न नागरिकबाट कम कर लिने र सम्पन्न वर्गबाट बढी कर संकलन गरी देशको विकासमा खर्च गर्नुपर्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले भने।
किसानको अधिकार र अन्नको मूल्यबारे बोल्दै उनले उत्पादित अन्नको मूल्य अरूले नभई किसान स्वयंले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने तर्क राखे।
पदमा बस्नेहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिप्रति तीव्र रोष प्रकट गर्दै उनले मन्त्री, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, “आखिर कतिसम्म पैसा चाहिएको हो ?”
“सन्तान कुपुत्र भए जति कमाए पनि कुनै अर्थ छैन, त्यसले धन र धर्म दुवै नष्ट गर्छ। यदि सुपुत्र भए उनीहरू आफैँ कमाइहाल्छन्,” उनले भने, “त्यसैले सम्पत्तिभन्दा पनि इमानको धन कमाउनु ठूलो कुरा हो।”
वर्तमान समयमा मुलुकको धर्म, संस्कृति र सनातन मूल्य-मान्यता समाप्त पार्न नेता, मन्त्रीदेखि न्यायाधीशसम्म सबै लागेको गम्भीर आरोप वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले लगाए।
न्यायालयको बेथिति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले न्यायपालिकालाई दबाबमा राख्नु वा कब्जामा लिन खोज्नु गलत भएको बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रसंग निकाल्दै उनले भने, “अदालत ट्र्याकमा आए मात्र देश ट्र्याकमा आउँछ, यो कुनै एक व्यक्तिको मात्र नभई समग्र प्रणालीको सवाल हो।”
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नीतिगत निर्णयलाई टेकेर पाँच जना न्यायाधीशहरू मिलेर व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्ने निर्णय गराइएको दाबी गर्दै उनले त्यसमाथि प्रश्न उठाए।
त्यस्तै, देशैभर वकिलहरू भए पनि अधिकांशले भ्रष्टाचार गर्न मात्रै सिकाउने गरेको तीखो टिप्पणी गर्दै उनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको संसदीय सुनुवाइको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे। सेना र न्यायालयलाई अहिलेसम्म बाह्य हस्तक्षेपबाट सुरक्षित राखिए पनि यसको मर्यादा जोगाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया