काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि भइरहेको कारबाहीमा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले प्रक्रियागत त्रुटि र निरङ्कुश शैली अपनाएर पक्राउ गरिएको आरोप लगाए ।
“चोलेन्द्र शमशेरमाथि भइरहेको छानबिनले समग्र न्यायालयमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, “बेन्चमा बस्ने धेरै न्यायाधीशहरू हामीभन्दा जुनियर भए पनि न्याय दिन्छन् भनेर हामी शिर झुकाउँछौँ । तर न्यायालय न्याय किनबेच गर्ने ठाउँ बन्नु हुँदैन र छानबिनको पात्र चोलेन्द्र मात्र हुनु हुँदैन ।”
सरकारले चोलेन्द्रविरुद्ध चालेको कदमको प्रशंसा गर्दै उनले जुनसुकै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पनि अदालतको अनुमति र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । रातको समयमा पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई गिरफ्तार गरेर सरकारले कानुनको उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो ।
“चोलेन्द्रले भ्रष्टाचार गरे होला, अदालत बिगारे होला, त्यो भोलि तथ्यले पुष्टि गर्ला,” भण्डारीले थपे, “तर पक्राउ गर्दा सरकारले अपनाएको निरङ्कुश शैली गलत छ । शासन सत्ताको दुरुपयोग र मुलुक लुट्ने क्रम हिजो जस्तै आज पनि जारी छ ।”
व्यापारी दीपक भट्ट र चोलेन्द्रबीचको साँठगाँठको तथ्य र प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न भण्डारीले आग्रह गरे । आधारहीन रूपमा बिचौलियाको आरोप लगाउनुभन्दा कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै, चोलेन्द्र प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनसँगै न्यायालयका अन्य अक्षम न्यायाधीशहरूलाई पनि पदबाट हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्नसमेत उठाए । सत्ता र शक्तिको घमण्ड सधैँ नरहने उल्लेख गर्दै उनले कुनै समय पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि निकै शक्तिशाली रहेको स्मरण गराए ।
गलत व्यक्तिलाई मतदान गरेसम्म मुलुक बन्न नसक्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रमाणविना कसैमाथि पनि आरोप मात्र नलगाउन आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया