विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने भाष्य तथ्यहीन दुष्प्रचार भएको बताएका छन्। उनले संघीयताको वास्तविक पहिचान नै प्रदेश संरचना भएको उल्लेख गर्दै अधिकार प्राप्तिका लागि अब सातै प्रदेश एकजुट भएर काठमाडौँ जाने घोषणा गरेका छन्।
विराटनगरमा आयोजित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले प्रदेशको औचित्य, उपलब्धि र कमजोरीबारे तथ्यका आधारमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनेभन्दा पनि यसको कार्यसम्पादन र अधिकारको अवस्थाबारे वस्तुनिष्ठ छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
स्थानीय तहको अभ्यास ७०–८० वर्षदेखि हुँदै आएको र केन्द्र सरकारको इतिहास झन्डै तीन सय वर्ष लामो रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय संरचनासँगै नयाँ रूपमा स्थापित भएको तह प्रदेश मात्रै भएको बताए।
‘स्थानीय र केन्द्रीय संरचना पहिलेदेखि नै थिए, त्यसैले संघीयता के हो र यो सफल भयो कि भएन भनेर हेर्ने मुख्य आधार नै प्रदेश हो,’ उनले भने।
प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले मुलुकको कुल चालु खर्चमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघ र स्थानीय तहको रहेको तथा प्रदेशको हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहेको दाबी गरे। खर्चको ठूलो हिस्सा अन्य तहमा भए पनि प्रदेशलाई मात्रै खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रित गरिनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
प्रदेशबारे फैलिएका भ्रम चिर्न निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
कार्कीले संविधानमा तीन तहका सरकारका अधिकार तोकिए पनि प्रदेशका अधिकार स्पष्ट नहुँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता उत्पन्न भएको बताए। कुन तहले कुन अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी संविधान संशोधनमा प्रदेशका अधिकारलाई द्विविधारहित बनाउनुपर्ने माग गरे।
२०७५ सालदेखि उठ्दै आएका निजामती, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनका साझा मागसमेत सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण तथा अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
यसपटकको सम्मेलनमा विगतभन्दा फराकिलो छलफलको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगै नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिवलाई समेत सहभागी गराइएको बताए। यसबाट प्रशासनिक तथा कानुनी समस्याबारे साझा धारणा बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
सम्मेलनपछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहित काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक छलफल गर्ने उनले बताए। प्रदेशका अधिकार, कानुन निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा साझा रूपमा आवाज उठाइने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तन र लागूऔषध दुर्व्यसनलाई मुलुकका प्रमुख चुनौतीका रूपमा समेत प्रस्तुत गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरप्रदेश सहकार्य र जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया