गैरस्थायी शिक्षकको गुनासोः ‘६० वर्ष काम गरेर रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता छ’

काठमाडौँ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गैरस्थायी शिक्षक संघर्ष मोर्चाले राज्यबाट आफूहरुमाथि चरम विभेद र पेसागत असुरक्षा भएको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

संघर्ष मोर्चाका अनुसार विगतका सरकार र शिक्षामन्त्रीहरूसँग भएका सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष, दुर्गम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता र बिरामी बिदाका सुविधा सबै प्रकृतिका शिक्षकलाई समान रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शिक्षक टीकाप्रसाद न्यौपानेले पेशागत रूपमा गैरस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूले लामो समयदेखि विभेद र असुरक्षा महसुस गरिरहेको बताए। ‘यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेका निर्णयहरूसमेत कार्यान्वयन नहुँदा हामी झनै दुःखी भएका छौँ,’ उनले भने, ‘गैरस्थायी शिक्षककै नेतृत्वमा यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामी संयुक्त रुपमा अघि बढेका हौँ।’

शिक्षक रमेशबाबु सुवेदीले राज्यले आफूहरूको पेशागत सुरक्षा नगरेको र क्षमता निखार्न आवश्यक तालिमसमेत नदिएको गुनासो गरे। ‘मभन्दा पछि काममा जोडिएकाहरू स्थायी भइसके, तर मैले अहिलेसम्म स्थायी नियुक्ति पाएको छैन,’ सुवेदीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘उचित मूल्यांकन नहुँदा शिक्षकहरू निरत्साहित भएका छन्। आठ घण्टामा आठै घण्टा खट्दा पनि फुर्सद छैन, अब माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’

अर्का शिक्षक देवकुमार यादवले समान जिम्मेवारी बहन गर्दा पनि समान पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा नपाउनु सामाजिक न्यायविपरीत भएको बताए। ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने हाम्रो पनि अधिकार हो,’ उनले थपे।

संघर्ष मोर्चाका नेता लालबहादुर श्रेष्ठले सरकारसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे। ‘सरकारले हामीसँग गरेका सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गरोस्। पेशागत र सामाजिक सुरक्षामा कुनै कञ्जुस्याइँ नगरी सङ्घीय शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रोत्साहन भत्ता, बिरामी बिदा, दुर्गम भत्ता अस्थायी शिक्षकहरूले पनि पाउनुपर्छ।’

शिक्षक शंकर तिवारीले राज्यको दोहोरो नीतिको आलोचना गर्दै नयाँ सरकारले माग पूरा नगरे पुरानै व्यवस्थातर्फ फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए। ‘हिजो आन्दोलनका बेला आफ्ना माग पूरा गराउनुतर्फ लाग्नुको साटो शिक्षक महासंघ तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्नतिर लाग्यो,’ तिवारीले भने, ‘महासंघले आन्दोलन छोडेर राजनीति गर्दा शिक्षकका वास्तविक माग ओझेलमा परेका हुन्।’

त्यस्तै, शिक्षक तोयानाथ दाहालले एउटै विद्यालयमा सँगै पढाउने शिक्षकहरूबीच विभेद हुनु दुःखद् भएको बताए। ‘विकट ठाउँहरूमा स्थायी शिक्षक छैनन्, त्यहाँ गैरस्थायी शिक्षकले नै विद्यालय धानेका छन्। उनीहरूले पढाएका विद्यार्थीले राम्रो नतिजा ल्याएका छन्, तर राज्यले उनीहरूलाई नै हेपेको छ,’ उनले भने।

शिक्षक गणेश ओझाले गैरस्थायी शिक्षकहरू पूर्ण रूपमा योग्य र सक्षम रहेको दाबी गरे। ‘हामी लिखित, मौखिक, र कक्षा अवलोकनसमेत उत्तीर्ण गरेर पढाउँदै आएका छौँ। तीनवटै तहका परीक्षाहरू पास गरेर आएका शिक्षकलाई राज्यले अयोग्यझैँ व्यवहार गरिरहेको छ,’ ओझाले भने।

शिक्षक विष्णुबहादुर दौल्यालले समस्याको मुख्य कारक राज्य नै भएको बताए। ‘लामो समयसम्म शिक्षकलाई गैरस्थायी राख्ने काम राज्यले नै गरेको हो, यो हामीले उब्जाएको समस्या होइन,’ दौल्यालले भने, ‘विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध हुनुअघि नै सरकारले हाम्रा माग पूरा गरोस्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था मिलाउने हो भने हाम्रा धेरै माग पूरा हुन्छन्।’

शिक्षक वीरेन्द्र मल्लले विगतका सरकारहरूबाट निरन्तर धोका पाएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारबाट पनि आशा पलाउन नसकेको बताए। ‘जेनजी आन्दोलनपछि बनेको रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट परिवर्तन होला भन्ने सोचेका थियौँ,’ मल्लले भने, ‘तर, सरकारले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रोत्साहन भत्ता जस्ता विषय पनि पूरा गरेन। ६० वर्षसम्म काम गरेर रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। माग पूरा नभए अब हामी निर्मम ढंगले आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ।’