काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका ६ जना मन्त्री कात्तिक महिनामा विदेश भ्रमणमा व्यस्त देखिएका छन् । कोही जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको एजेन्डा प्रस्तुत गर्न पुगेका छन् भने कोही सुरक्षा तथा प्रहरी सहकार्यसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन विदेश गएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन सरकारका पाँच मन्त्री टर्किएको अन्ताल्या पुगेका थिए । अर्का गृहमन्त्री सुधन गुरुङ शुक्रबार विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेका छन् ।
कोप–३१ मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता सहभागी भएका थिए ।
सरकारले परराष्ट्रमन्त्री खनाल र वातावरणमन्त्री चौधरीलाई औपचारिक रूपमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकै चाहनाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई पनि प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा पठाइएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले कोप–३१ को उद्घाटन सत्रसहित विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालको धारणा राखेका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
खनाल शनिबार, २८ कात्तिकमा स्वदेश आइपुग्दैछन् । सम्मेलनका बाँकी बैठक तथा वार्तामा वातावरणमन्त्री चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछिन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले गत सोमबार, २४ कात्तिकमा टर्किएको अन्ताल्या पुगेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तन र दिगो आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न उच्चस्तरीय सत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । जलवायु वित्त तथा आर्थिक विकासका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नु उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले नेपाल पेभिलियनमा आयोजित प्यानल छलफलको अध्यक्षता गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा स्वास्थ्यलाई राख्नुपर्ने उनको जोड थियो । उनी त्यसपछि श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजित बिमस्टेकको पहिलो स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भएर बिहीबार, २६ कात्तिकमा स्वदेश फर्किएकी छन् ।
वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा जलवायु कार्य अघि बढाउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएकी छन् ।
उनले ‘लिभिङ सगरमाथा : नेपाल हिमाली उत्थानशीलता रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा नेपालको हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक लगानीबारे धारणा राखेकी थिइन् । हिमाली कृषि, जडीबुटी उत्पादन तथा स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकासका लागि ३५ वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पहिचान गरिएको र त्यसका लागि करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको उनले बताएकी थिइन् ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल भने शुक्रबार, २७ कात्तिकमा कोप–३१ का कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन टर्किए प्रस्थान गरेका छन् ।
यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन शुक्रबार, २७ कात्तिकमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई प्रस्थान गरेका छन् । यूएई सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी साँझ ७ बजे त्यसतर्फ गएका हुन् ।
सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्य, आधुनिक सुरक्षा प्रविधि र अपराध नियन्त्रणका नयाँ अभ्यासबारे छलफल भइरहेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित प्रहरी सेवा, साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, क्रिप्टो कारोबार, वित्तीय अपराध, ड्रोन तथा रोबोट प्रविधि र सीमा सुरक्षालगायतका विषय सम्मेलनको प्राथमिकतामा छन् ।
भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले विभिन्न मुलुकका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्री तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । मानव बेचबिखन, मानव तस्करी र साइबर अपराध नियन्त्रणमा प्राविधिक सहयोग तथा अनुभव आदानप्रदानबारे पनि छलफल हुने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसरी एकै महिनामा सरकारका विभिन्न मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी भइरहँदा उनीहरूको भ्रमणको औचित्य र उपलब्धिबारे पनि चासो बढेको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ठूलो संख्यामा सरकारी प्रतिनिधि सहभागी हुने विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया