नयाँ दिल्लीमा राजदूत पाण्डेको परीक्षाः कूटनीतिक विश्वासदेखि आर्थिक साझेदारीसम्म


काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली भूराजनीति र नेपाल–भारत सम्बन्धका सूक्ष्म अध्येता नवनियुक्त राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा उनीसामु अवसर र कूटनीतिक चुनौतीका चाङ छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष परम्परागत कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’मा रूपान्तरण गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी र प्रविधि भित्र्याउने तथा सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने स्पष्ट कार्ययोजना पेश गरेका नवनियुक्त राजदूत पाण्डेको वास्तविक परीक्षा अब दिल्लीको कूटनीतिक वृत्तमा शुरु हुनेछ।

राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि र कानुनमा स्नातक पाण्डे वैदेशिक मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकदेखि सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजको निर्देशकसम्मको अनुभव बोकेका प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुन्। भारतको बेंगलोरस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज र सिंगापुरको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजसँगको आबद्धताले उनलाई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र दिल्लीको मनोविज्ञान बुझ्ने बलियो आधार दिएको छ। तर, प्राज्ञिक विश्लेषण र प्रत्यक्ष कूटनीतिक ‘डिलिङ’बीचको खाडल पुर्दै उनले निम्न प्रमुख प्राथमिकतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने देखिन्छ-

१. विश्वासको संकट र सीमा विवादमा संवादको वातावरण
सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा नेपालको अडान स्पष्टरूपमा राख्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु नै उनको मुख्य कूटनीतिक सफलताको मानक हुनेछ।

२. आर्थिक कूटनीति, ऊर्जा व्यापार र कनेक्टिभिटी
संसदीय सुनुवाइका क्रममा पाण्डेले भारतसँगको चुलिँदो व्यापार असन्तुलन कम गर्न विद्युत् निर्यात नै मुख्य माध्यम बन्न सक्ने औँल्याएका थिए। नेपालको जलविद्युत् निर्यातका लागि भारतीय बजारको सुनिश्चितता, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार तथा भारतले प्रस्ताव गरेको आर्थिक सहयोग प्याकेजलाई मूर्त रूप दिनु उनको प्रमुख आर्थिक एजेन्डा बन्नुपर्छ। यसका साथै नयाँ दिल्ली, मुम्बई, बेंगलोर र वाराणसीसँगको हवाई सम्पर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नियमित हुन नसकेको कोलकाता उडान सुचारु गर्न तथा भारतीय बहालवाला कर्मचारीलाई लक्ष्य गरी नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज लागू गर्न उनले ठोस पहल गर्नुपर्नेछ।

३. सीमा पूर्वाधार र ‘स्मार्ट बोर्डर’को अवधारणा
खुला सीमाका कारण उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र व्यापारिक अवरोध हटाउन पाण्डेले ‘२४ सै घण्टा स्मार्ट बोर्डर’ र नेपाली भूमिमा ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गर्ने महत्त्वाकांक्षी सोच अघि सारेका छन्। सीमा नाकामा देखिने पारवहनका समस्या समाधान गर्दै भन्सार तथा सीमा पूर्वाधार विस्तारमा भारतीय पक्षसँग सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ।

४. अलपत्र विकास आयोजना र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी
भारतीय सहयोगमा सञ्चालित तर वर्षौँदेखि कछुवा गतिमा रहेका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ हटाउनु पाण्डेको अर्को महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। राजनीतिक तहमा देखिने असमझदारीलाई आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा असर पर्न नदिई द्विपक्षीय सहमतिलाई परिणाममुखी बनाउन उनले दिल्लीको प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्रसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्नेछ। मसिंर पहिलो साता हुन लागेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा उठाइने एजेन्डाहरूलाई कूटनीतिक तहमा परिपक्व बनाउँदै साझा समझदारी निर्माण गर्नु उनको अर्को कार्यसूची बन्नुपर्नेछ ।

भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार र पारवहनको मुख्य मार्ग हो भने भारतले पनि नेपाललाई आफ्नो ‘छिमेक प्राथमिकता नीति’को महत्त्वपूर्ण हिस्सा मान्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सन्तुलनमा राख्दै दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई भावनात्मकभन्दा बढी व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउनु नै नवनियुक्त राजदूत डा. पाण्डेको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ।