नागरिकता सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा १९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं ७ पौष । नागरिकता सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलनले १९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

संविधानद्धारा सुनिश्चित गरिएको समानताको हक र अविभेदको सिद्धान्तलाई स्मरण गर्दै, संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिकामा भएका नागरिकता सम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्थाहरु संसोधन तथा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै १९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

नागरिकता अधिकारको लागि नागरिक समाज सञ्जाल, नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको सञ्जाल, नागरिकता अधिकारको लागि जिल्ला नागरिक समाज सञ्जाल तथा महिला, कानुन र विकास मञ्चद्धारा आयोजाना गरेको सम्मेलनले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु खासगरी महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी ९ऋभ्म्ब्ध्०, बालबालिका सम्बन्धी महासन्धी ९ऋच्ऋ०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (क्ष्ऋऋएच्), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्० तथा प्रथागत मान्यताहरु समेत अनुरुप लैङ्गिक समानता, अविभेदको सिद्धान्त, व्यक्तिको पहिचान एवम् आत्म सम्मानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधान तथा विद्यमान कानुनहरुमा संशोधन गर्न एवम् आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायसँग माग गरेकोछ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छः– नेपाली आमाले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा निशर्तः नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानका प्रावधानहरुमा संशोधन गर्न तथा नयाँ कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार तथा व्यवस्थापिका संसद समक्ष यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाका विपरित तत् सम्बन्धी नेपाल सरकारबाट जारी भएका कार्यनिर्देशिका तथा परिपत्रहरु तत्काल खारेज गरी यस सम्बन्धमा संविधान तथा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट नयाँ कार्य निर्देशिका तथा परिपत्रहरु विभेदरहित ढंगबाट जारी गर्नुु यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशको अविलम्व तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

संविधानको धारा ११(६)मा भएको प्रावधानमा संशोधन गरी विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा दम्पत्तिको समान हक सुनिश्चितलगायतका मागहरु प्रस्तुत गरेको छ ।