काठमाडौं, ७ पुस । राष्ट्रियसभा र सरकार गठनलगायतका विषयमा सहमति खोज्न बसेको प्रमुख पाँच दलको बैठक बिनानिश्कर्ष टुंगिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश परित गर्नको लागि सहयोग मागेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिनिधिसभाले पूर्णता पाउनका लागि राष्ट्रियसभा गठन निर्वाचन अध्यादेश जारी हुनुपर्ने भएकाले चाँडो सहमतिमा पुग्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको बताए ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अरु दलसँग छलफल नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशमा सहमति जुट्न नसक्ने बताए ।
उनले राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा एकलसंक्रमणीय लागू हुने÷नहुने विषयमा पनि दलबीच मतान्तर रहेको बताए । उनले ताजा जनादेशअनुसार सरकार गठनमा कुनैपनि हालतमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको बताए ।
बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा गठनमा कुनैपनि हालतमा एकलसंक्रमणीय प्रणालीमा जान नसकिने अडान राखेका थिए ।
संविधान, कानुन, जनादेश र दलहरुबीचको सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता भने दलहरुले जनाएका छन् । आमनिर्वाचनपछि देखापरेको संवादहीनताको अवस्थालाई तोड्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष ओलीसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहभागी थिए ।
कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासँगै वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका साथै नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सहभागी थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट अध्यक्षमन्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठकमा सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया