प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, २८ भदौ / प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाले देशभर कूल नौ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको उक्त गणनमा ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिएको छ । यसमध्ये २० लाख ४४ हजार ९८९ पुरुष र १३ लाख ६३ हजार ७५७ महिला छन् । सरदरमा एक उद्योगमा दुई पुरुष र एक महिला कार्यरत छन् । दर्ता भएको व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई गणनामा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेशगतरुपमा प्रदेश नं ३ मा ३० दशमलब ०६ र कर्णाली प्रदेशमा ६ दशमलव शून्य प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । जिल्लातर्फ तराईका जिल्लामा बढी र पहाडी जिल्लामा औद्योगिक प्रतिष्ठान कम छन् ।
सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा १४ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकामा ८ दशमलब शून्य ६ प्रतिशत यसको वितरण देखिन्छ भने सबभन्दा कम मनाङमा ४८७ प्रतिष्ठान छन् । काठमाडौँपछि झापा, रुपन्देही, मोरङ, सुनसरी, कास्की र चितवनमा तुलनात्मकरुपमा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् ।
नगरपालिका र गाउँपालिका तहका आर्थिक विवरणहरु समावेश गरिएको यस प्रकारको आर्थिक गणना पहिलो हो । गत वैशाख १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म राष्ट्रव्यापीरुपमा गणना गरिएको थियो ।
सबै व्यावसायिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानका आर्थिक एकाई (वस्तु तथा उत्पादन) को विवरण गणनामा समावेश छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरणका २१ आर्थिक क्रियाकलाप (गतिविधि) मध्ये प्रत्यक्ष देखिने १८ क्रियाकलापअन्तर्गत कृषि, वन, माछापालन, व्यवसायदेखि खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, वाफ, आपूर्ति, पानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, बीमा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारदेखि घरजग्गा कारोवारलगायत क्रियाकपालालाई गणनामा समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले नतिजा सार्वजनिक गर्दै विवरणले देशको आर्थिक तथ्याङ्कको आधार खडा गर्ने भन्दै नेपालको विकासका लागि नयाँ खुड्किलो प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्राप्त सूचकहरुलाई दीर्घकालीन सोचसहितको तथ्यपरक योजना तयार गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाई बेरोजगारी घटाउने रणनीतिमा सरकार र सबैलाई लाभ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगले संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास लक्ष्यसहित आगामी १५औँ आवधिक योजनामा आर्थिक गणनाका विवरणलाई उपयोग गर्नेछ ।
विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले सङ्घीय नेपालको आर्थिक नीति, निर्माण र विश्लेषणका लागि विवरण सहयोगी हुने बताउँदै नेपाल आर्थिक गणना गर्ने देशको सूचीमा पहिलो पटक पर्न सफल भएको जनाउनुभयो ।
नेपालका लागि जापानी दूतावासका मिनिष्टर काउन्सिल, डेपुटी चिफ अफ मिसन सिन्या माचिनाले नेपालमा विदेशी लगानीका लागिसमेत यो नयाँ आधार र लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जापान सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा गरिएको उक्त गणनामा चार हजार ५०० जनशक्ति संलग्न थिए । नतिजाको विस्तृत विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ । (रासस)
प्रतिक्रिया