काठमाडौं, असार १० । सहकारी संख्या धेरै, उपलब्धि कम । पैसाको किनबेच बढी, उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा लगानी अत्यन्तै कम । सहकारीको गुणात्मक विकास गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले मर्जर (एकीकरण) अभियान सुरु गरेको छ ।
यत्रतत्र छरिएर रहेका सहकारीलाई एकीकृत गरी गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमै मर्जरलाई उच्च प्राथमिकता राखेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले पाँच सय सहकारी भए पुग्ने बताए । १४ हजार बचत सहकारी एकीकरण गरी पाँच सयमा झार्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । साना संस्थाको आन्तरिक प्रणाली कमजोर हुनुका साथै सदस्यलाई सेवा दिन नसक्ने भएकाले मर्जरको अभियान चलाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लोे समय सहकारी संस्था मर्जरका लागि आकर्षित हँुदै गएका छन् । अनुदान, करलगायत सहुलियत पाए मर्जरको लहर चलाउने सहकारी अगुवाको योजना छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार तीन सयवटा सहकारी मर्जर भई ५० वटा सहकारी भएका आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
प्रतिक्रिया